काठमाडौँ, जेठ ३ । काठमाडौंका नदी किनारमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चल्दा भत्किएका केवल टहरा थिएनन्, भत्किएको थियो हजारौँ मानिसको भरोसा, सुरक्षा र आत्मसम्मान पनि । राज्यले “अतिक्रमण हटाउने अभियान” को नाममा गरिबका घर उजाड्यो, तर त्यसपछि उनीहरूको जीवन कसरी चल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेन । अहिले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सयौँ परिवारको पीडा यही हो—उनीहरूलाई नागरिकभन्दा बोझजस्तो व्यवहार गरिएको अनुभूति भइरहेको छ।

राजकुमार माझी २० वर्षदेखि बल्खु किनारमा बस्दै आएका थिए । झापाबाट विस्थापित भएर काठमाडौँ आइपुगेका उनीसँग बस्ने ठाउँ थिएन । नदी किनारको सानो टहरा नै उनको संसार थियो । तर, राज्यले त्यो संसार एकै दिनमा मेटाइदियो । अहिले सरकारले दिने भनेको १५–२५ हजार रुपैयाँको राहत सुन्दा उनलाई लाग्छ—यो सहयोग होइन, घाउमा नुनचुक छर्किनु हो ।

किनभने समस्या केवल केही दिनको भाडा तिर्ने होइन । समस्या त अस्तित्वको हो । वर्षौँदेखि यही शहरमा श्रम गरेर बाँचिरहेका मानिसहरूलाई अचानक “अतिक्रमणकारी” घोषणा गरियो । उनीहरूको पसिना स्वीकार गरियो, तर उनीहरूको बसोबास स्वीकार गरिएन । शहर निर्माण गर्ने मजदुरलाई शहरमै बस्ने अधिकार नदिइनु राज्यको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।

सरकारले पहिले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर समय बित्दै जाँदा त्यो आश्वासन हावादारी साबित भयो । स्थायी व्यवस्थापनको कुनै स्पष्ट योजना नदिई अहिले “आफैं व्यवस्थापन गर्नू” भनेर केही हजार रुपैयाँ थमाइदिन खोज्नु जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास मात्र देखिन्छ । काठमाडौंजस्तो महँगो शहरमा १५ हजार रुपैयाँले एक परिवारले कतिदिन गुजारा चलाउन सक्छ ? भाडा, खाना, औषधि, बालबालिकाको पढाइ—यी सबै आवश्यकता त्यो रकमले छुन पनि सक्दैन ।

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका बालकृष्ण हुमागाईंको अवस्था झन् दर्दनाक छ। बिरामी खुट्टा, श्रीमतीको आँखाको समस्या, छोरीको पढाइको चिन्ता—यी सबैसँग जुधिरहेका उनी राज्यको व्यवहारबाट निराश छन् । उपचारका लागि बोलाइएको एम्बुलेन्ससमेत रद्द गरिनु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, मानवीय संवेदनाको अभाव हो । जब नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य र सम्मान सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको अर्थ कमजोर हुन थाल्छ ।

गीता लामाको कथा पनि फरक छैन । थापाथली किनारमा बस्दा ज्यामी काम गरेर परिवार धानिरहेकी उनी अहिले कामविहीन छिन् । अपांगता भएका श्रीमान र पढ्दै गरेकी छोरीको भविष्य उनको काँधमा छ । तर अहिले उनीसँग न स्थायी बसोबास छ, न निश्चित रोजगारी । “सुकुमवासी” भन्ने पहिचान नै समाजमा विभेदको कारण बनेको छ । कोठा खोज्दा अस्वीकार, काम खोज्दा तिरस्कार—यो केवल आर्थिक संकट होइन, सामाजिक बहिष्करण पनि हो ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यहाँ उठ्छ—के गरिब हुनु अपराध हो ?

यदि राज्यले नदी किनार खाली गराउनै पर्ने थियो भने त्यसअघि सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था किन गरिएन ? किन नागरिकलाई पहिला सुरक्षित विकल्प नदिई सडकमा ल्याइयो ? विकास र सुन्दर शहरको नाममा गरिबमाथि डोजर चलाउनु सजिलो होला, तर त्यो विकास तबसम्म अधुरो रहन्छ जबसम्म त्यसले सबै नागरिकको जीवन र सम्मानलाई समेट्दैन ।

विडम्बना त के छ भने, ऐलानी जग्गामा बसेका प्रभावशाली व्यक्तिहरूका सवालमा राज्य मौन देखिन्छ, तर गरिब सुकुमवासीमाथि कठोर बन्छ । यही दोहोरो मापदण्डले सुकुमवासी समुदायमा अन्यायको अनुभूति गहिरो बनाएको छ । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू नहुँदा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ ।

सुकुमवासीहरूका माग अस्वाभाविक छैनन् । उनीहरू केवल सुरक्षित बास, दिगो व्यवस्थापन र सम्मानजनक जीवन चाहिरहेका छन् । लालपुर्जा, पुनर्स्थापना र रोजगारीको सुनिश्चितता उनीहरूको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका विषय हुन्। अस्थायी राहतले केही दिन धानिएला, तर दिगो समाधान बिना समस्या फेरि दोहोरिन्छ।

राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सुकुमवासी समस्या केवल “अतिक्रमण” को विषय होइन यो गरिबी, विस्थापन, असमानता र राज्यको दीर्घकालीन योजनाहीनताको परिणाम हो । त्यसैले समाधान पनि मानवीय, संवेदनशील र दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।

अन्यथा, डोजरले भत्किएका टहरासँगै राज्य र नागरिकबीचको विश्वास पनि भत्किरहनेछ ।