दैलेख, ६ जेठ । कर्णालीको विकट भूगोलभित्र लुकेको दैलेखको जलजले क्षेत्र अहिले फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । जमिनमुनि विशाल प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको पुष्टि भएपछि एक समय देशको ऊर्जा भविष्य बदल्ने आशाका रूपमा हेरिएको यो परियोजना अहिले सरकारी ढिलासुस्ती र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा अन्योलमा परेको छ ।

भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई आगामी पाँचदेखि छ दशकसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको संकेत गरेको छ । चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले गरेको अध्ययनअनुसार यहाँ करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ । चार हजार मिटरभन्दा बढी गहिराइसम्म सफल ड्रिलिङ सम्पन्न भइसके पनि अबको निर्णायक चरण—व्यावसायिक उत्खनन र उत्पादकत्व परीक्षण—अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरू भने अब सरकारको प्रतीक्षामा मात्र बस्न चाहँदैनन् । जेठ ३ गते महाबुलेकमा सम्पन्न दैलेख र कालिकोटका स्थानीय तह, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको संयुक्त बैठकले उत्खनन कार्यलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग औपचारिक माग गरेको छ । बैठकले जलजलेको ग्यास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यदि दैलेखबाट ग्यास उत्पादन सुरु भयो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ । अहिले विदेशबाट आयात गरिने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँ देशभित्रै रोकिन सक्छ । उत्पादित मिथेन ग्यासलाई सवारी साधनका लागि सिएनजी, उद्योगका लागि इन्धन तथा घरायसी भान्सामा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई समेत मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार यो परियोजना दैलेखको मात्र होइन, समग्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय हो । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई “शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता” का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै, उत्खननसँगै स्थानीयवासीको रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने र ऐतिहासिक पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

महाबुलेकमा सम्पन्न बैठकले ग्यास उत्खननसँगै त्रिदेशीय रणनीतिक सडक विस्तारको विषय पनि उठाएको छ । नेपाल, भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्ने महाबु सडकखण्डलाई कर्णालीको समृद्धिको “लाइफ लाइन” का रूपमा हेरिएको छ । तर, सडकको अवस्था अत्यन्त जीर्ण भएकाले दैलेख सदरमुकामदेखि महाबुसम्म पुग्नै १६ घण्टा लाग्ने अवस्था छ । यातायात र सञ्चारको चरम अभावबीच सम्पन्न भएको बैठकले कर्णालीको विकट यथार्थलाई फेरि उजागर गरेको छ ।

जलजलेको जमिनमुनि रहेको ग्यास केवल प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, त्यो नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरताको सम्भावित ढोका पनि हो । तर, त्यो ढोका खुल्ने कि फेरि कागजी योजनामै सीमित हुने भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ । स्थानीय तहले दबाब बढाइरहेका बेला अब सबैको नजर सरकार र दुई देशबीचको आगामी निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।