दाङ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङ–देउखुरीले अहिले भूमिहीन, सुकुम्बासीसहित विभिन्न प्रकृतिका जग्गाधनी पुर्जाबेगर बसेका नागरिकलाई नेपाल सरकारले त्यहाँबाट हटाउने नीति अगाडि सारी डोजर आतङ्क सिर्जना गरेको हुनाले त्यसका विरुद्धमा जिल्ला प्रसासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
राजमो दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा २०८३ जेठ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याललाइ ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्यालले यी विषय महत्त्वपूर्ण रहेको र केन्द्र सरकारले पनि यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि डोजर चलाउने कुरा रोकेतापनि नागरिकमा त्रासको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । यसले त्यो प्रकृतिको जग्गामा बसेका नागरिकको रातको निद्र्रा र दिनको उज्यालोसमेत गुमेको अवस्था छ । यो कुराले हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बर्खाको समय अगाडि आइरहेको छ । एकातर्फ प्राकृतिक बिपत्ति र अर्कातर्फ राज्यले नै बस्तीबाट धपाउने हो भने निम्न आयस्तर भएका नागरिकको धेरै नै बिचल्ली हुने कुरा निश्चित छ । अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएकालाई हटाउनु र बसोबासविहीन नागरिकलाई राज्यले बसोबासको व्यवस्था गराउनुपर्दछ । आवासको ग्यारेन्टीको कुरा संवैधानिक हकको कुरा पनि हो ।
नागरिकले आफ्नो स्वामित्व प्राप्त नगरी बसेका जग्गाका प्रकृति पनि धेरै प्रकारका छन् । कोहि ऐलानी जग्गामा बसेर पनि अन्यत्र धेरै जग्गा भएका छन् । कोही पूर्ण रूपमा सुकुम्वासी छन् । कोही मुक्त कमैया छन् । कोही गुठी जग्गामा छन् । कोही सरकारी कार्यालयको स्वामित्वमा छन् । कोही स्कुल क्याम्पसका जग्गा छन् । कोहीले हिजो स्थानीय तहबाट निस्सा लिएर त्यही जमिनमा जीवनभरीको कमाइ लगानी गरेका छन् । कोही श्रेस्ता जग्गाभन्दा एलानी सस्तो पर्छ भनेर सस्तो ऐलानी किनेर बसेका छन् । त्यसैले सबैलाइ एउटै फ्रेममा राखेर हेरेर सही न्याय हुन सक्दैन । त्यसको लागि अलगअलग मापदण्ड निर्माण गरी व्यबस्थापन गर्नुपर्दछ । त्यसैले तत्काल ती नागरिकमा डोजर आतङ्क सिर्जना गरी धपाउने हैन, पहिला नीतिगत व्यवस्था गरी सबैको लगानी र जीवन सुरक्षित हुने गरी व्यपवस्थापन गर्नुपर्दछ अन्यथा पीडित नागरिकको हितको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङ आन्दोलनमा आउनेछ ।”
