काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले सरकारको बजेट नीति र प्राथमिकतामाथि कडा आलोचना गर्नुभएको छ ।
विश्वकर्माले सरकारले बजेटमा सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आय वृद्धि जस्ता मूलभूत विषयलाई पर्याप्त महत्व नदिएको बताउनुभयो । सुशासन आवश्यक भए पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकासबाट प्राप्त उपलब्धि सीमित व्यक्तिको कब्जामा पर्न नदिनु हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
विश्वकर्माले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको नाममा सरकारले निजी क्षेत्र र दलाल पुँजीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्र निजी, सार्वजनिक र सहकारी गरी तीन खम्बामा आधारित भए पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सहकारी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । साथै सार्वजनिक लगानीमा समेत पर्याप्त ध्यान नदिइएको विश्वकर्माको भनाइ थियो ।
सांसद विश्कर्माले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै गाउँ–शहर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन उत्पादनमुखी यातायात र ढुवानी प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यात्रु ओसारपसारमा मात्र सीमित पूर्वाधारले राज्यको समग्र विकासमा योगदान नपुग्ने उहाँको तर्क थियो ।
सफ्ट पावरको विकाससम्बन्धी सरकारी नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै विश्वकर्माले नेपाल विदेशी सांस्कृतिक प्रभावबाट प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी, सगरमाथा र हिमालय नेपालको मौलिक पहिचान भए पनि विदेशी संस्कृति, एनजीओ–आईएनजीओको प्रभाव तथा “छाडा संस्कृतिले” नेपाली मौलिकता कमजोर बनाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले सेवा सहजीकरणको काम प्रदेशमार्फत गर्दा झन्झटिलो र बोझिलो भएको दाबी गर्नुभयो । सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने तथा यी क्षेत्रको व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । आयात प्रतिस्थापनको सरकारी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने भन्दै बजेट सेवा क्षेत्रभन्दा उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।
