काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमप्रति आपत्ती जनाएको छ । पार्टीका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको भावना विपरीत रहेको उल्लेख छ ।

वक्तव्यमा सरकारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने विषयमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । सहकारी पीडितलाई राहत दिने आश्वासन मात्र दोहोरिएको तर व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत नभएको जनमोर्चाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, सरकारले कृषि तथा उद्योग विकासमा प्रभावकारी नीति अघि सार्न नसकेको, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा स्पष्ट योजना नदेखिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता र प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरणतर्फ सरकार गम्भीर नभएको दाबी गर्दै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र बजेट वृद्धिबारे पनि पर्याप्त ध्यान नदिएको जनाएको छ ।

वक्तव्यमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाइएको छ । जनमोर्चाले सीमा समस्यालाई केवल कूटनीतिक संवादमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने वक्तव्यमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै, लिपुलेक मार्ग प्रयोगसम्बन्धी चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै स्पष्टधारणा नआएको भन्दै जनमोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताको पक्षमा नभएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

प्रस्तुत छ, वक्तव्यमो पुर्ण पाठ :

“नेपाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न यो वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

१. नेपाल सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान २०७२ का विरुद्ध छ । नेपालको संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । तर वार्षिक नीति र कार्यक्रमले त्यसमाथि कडाईपूर्वक रोक लगाउने र त्यसमा सङ्लग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अर्थात् निजी सार्वजनिक र सहकारीमाथि जोड दिएको छ । तर नीति र कार्यक्रमले सहकारीलाई त्यसबाट हटाउन खोजेको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ । नीति र कार्यक्रमले दलाल पुँजीको संरक्षण, अहिलेको भू–स्वामित्वको प्रकृतिलाई कायम राख्न खोजेको छ ।

२. सरकारको नीति र कार्यक्रमले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा सरकारी दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेको छ । भाद्र २३ गते जेनजीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको रोक तथा भ्रष्टाचारका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका थिए । निश्चितरूपले त्यसको प्रकृति न्यायपूर्ण थियो । तर जेनजीहरूको आन्दोलनलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अपहरण गरे । त्यसमा घुसपैठ गरेर भाद्र २४ गते देशभरी ध्वंश, आगलागी, हत्या, तोडफोड, चोरी र लुटपाटका घटना घटाइए । त्यसैले भाद्र २४ गतेका अपराधिक घटनालाई भाद्र २३ सँग जोडेर जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोेलनलाई नीति र कार्यक्रमले बदनाम गर्न खोज्नुका साथै भाद्र २४ गतेको घटनामा सङ्लग्न अपराधीहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने घोषणा गरेको छ ।

३. सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिने भनेर योभन्दा अगाडिका ४ वटा नीति र कार्यक्रमले आश्वासन बाँड्दै आएको छ । अहिलेको नीति र कार्यक्रमले पनि सहकारी पीडितलाई आश्वासन बाँडेको छ । तर सहकारी पीडितलाई न्याय दिनेबारे नीति र कार्यक्रममा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छ । सहकारी पीडितलाई सरकार र सहकारीका सञ्चालकबाट पूर्ति गर्ने गरी छुट्याइएको रकम अत्यन्तै थोरै छ । त्यसबाट कुनै समस्या समाधान हुने देखिन्न ।

४. सरकारको नीति र कार्यक्रम दिशाविहीन प्रकारको छ । सरकारले कथित सुशासनमा जोडदिएको दावी गरेको छ । तर अहिलेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन र संरचनालाई यथावत् राखेर सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्न । अर्कोतर्फ कृषि र उद्योगको विकासमा कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन । जसको परिणाम उत्पादनमा बृद्धि हुने, राष्ट्रिय आयमा बृद्धि हुने र रोजगारी सृजना हुने पनि देखिन्न । सरकारले उत्पादनमा जोड दिने नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि सार्न सकेको छैन ।

५. योभन्दा अगाडिका सरकारले संघीयता र प्रदेशको सुदृढीकरणमा निक्कै जोड दिएर नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दथे । तर यो सरकारले संघीयता र त्यसको मुख्य पक्ष प्रदेशको सुदृढीकरणमा खासै जोड दिएको देखिन्न । यो सकारात्मक कुरा हो । संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेश खारेज गरिएमा त्यसबाट ठुलो पैमानामा भइरहेको प्रशासनिक खर्चको बोझबाट मुलुकलाई बचाउन सकिन्थ्यो । अर्कोतर्फ सरकारको नीति र कार्यक्रमले स्थानीय तहको क्षमता बृद्धि तथा बजेट बढाउनेबारे पनि केही बोलेको छैन । त्यसबाट सरकार केन्द्रमा अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको देखिन्छ ।

६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र विकासमा कुनै ठोस नीति अगाडि सारेको छैन ।

७. प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्थागर्ने गरी यसै बजेट अधिवेशनमा ऐन पारित गर्नेबारे कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम छैन ।

८. रूपन्देही पश्चिम नवलपुर, कपिलवस्तुलाई जोडेर बौद्ध पुरातात्विक शहर निर्माण गरेर बौद्ध सभ्यता, संस्कृतिको संरक्षण गर्नेबारे सरकारको नीति र कार्यक्रममा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

९. कालापानीमा भएको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई फिर्ता गर्नेबारे सरकारको नीति र कार्यक्रम मौन छ । नीति र कार्यक्रममा सीमा समस्यालाई कुटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने कुरा बताइएको छ । कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति सीमा समस्या होइन । भारतद्वारा नेपालको भूमि सैन्य बलमा कब्जा गरिएको हो । त्यसैले कालापानीबाट भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई हटाउन यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने कुरामा सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।

१०. चीन र भारत, मिलेर हाम्रो भू–अखण्डताभित्र पर्ने लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको तथा तिर्थयात्रुहरूको आवतजावत गर्ने मार्गको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । दुई देश बीच लिपुलेकका बारेमा भएको सहमतिकाविरुद्ध सरकारको नीति र कार्यक्रम केही बोल्दैन ।

११. उपरोक्त तथ्यमाथि ध्यान दिँदा सरकारको नीति र कार्यक्रमले जनतन्त्र, जनजिवीका र राष्ट्रियताका पक्षमा नभएकोले त्यसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।”