काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिलाई आपत्तिजनक ठहर्याएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख २७ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सरकारको सो कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
न्यायापालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सो निर्णय गरेको तर्क गर्दै राजमोले प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा एनसेल प्रकरणबाट अयोग्य भएको पनि बताएको छ ।
सरकारको सो निर्णयबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका कायम हुन नसक्नेसमेत बताइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“आज बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा छलफल गरेर त्यसलाई आपत्तिजनक ठहर्याएको छ । प्रधान न्यायाधीशको त्यो नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशलाई पनि सरकारको नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले निर्देशित भएको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको ठहर छ ।
अहिले जुन व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको छ, उनी त्यो पदका लागि उपयुक्त व्यक्ति होइनन् । एनसेलको मुद्दामा उनले कर छुटसम्बन्धी जुन फैसला दिएका थिए । त्यसबाट सरकारको आयमा ठुलो नोक्सानी पुगेको थियो । त्यो फैसलाले उनको दृष्टिकोण न्यायपरक नभएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा स्थापित रोलक्रमलाई मिचेर उनलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको छ । उम्मेदवारको सूचीमा उनीभन्दा योग्य अरू कैयौँ न्यायाधीश थिए तर ती सबैलाई पन्छाएर उनलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुका पछाडि सरकारको आसय उनलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नु नै हो । त्यसबाट सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसरी न्यायपालिका कार्यपालिकाको अन्तर्गत हुने कुरामा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।”
