भारत र चीनका माझमा व्यापारिक आदानप्रदानका लागि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग हुन थालेको छ । भारतले चीनमा पर्ने धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म यात्राका लागि लिपुलेक रुट निश्चित गरेसँगै सो क्षेत्रमा यी दुई देशले नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि हमला गरेको प्रष्ट भएको छ । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्र सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धलगत्तै भारतको कब्जामा छ । त्यतिखेर नेपालमा निरङ्कुश पञ्चायती शासन थियो । तत्कालीन सरकारले भारतले कायम गरेका थुप्रै सुरक्षाचौकी हटाए पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिप्रति सुनियोजित मौनता अपनाएको थियो । पहिला महेन्द्र र पछि वीरेन्द्रले आफ्नो शासनको निरन्तरताको बदलामा कालापानी साटेका थिए । पछिल्लो समयमा बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गतका शासक वर्गले पनि त्यसप्रति बेवास्ता अपनाउँदै आए । फलस्वरूप नेपाली भूमिमाथिको भारतीय कब्जालाई चीनले समेत मान्यता दिएको अवस्था अहिले छ ।
चीनले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको भूमि कब्जा गर्ने नीति अपनाउने गरेको छैन यद्यपि केही स्थानमा नेपाल र चीनको माझमा समेत सीमासम्बन्धी असझदारी छन् तर समग्रमा चीनले सधैँ नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै आएको तथ्य जनजाहेर छ । इतिहासको तथ्यअनुसार सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धलगत्तै लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा त्रिदेशीय सिमाना कायम गर्न चीन तयार भएको थियो तर त्यसपछिका शासकले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । तत्कालीन राजतन्त्रले त आफ्नो शासनको दीर्घायुका लागि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्र साट्यो नै, आफूलाई लोकतान्त्रिक बताउने राजनीतिक दलहरूले समेत लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्र—जसभित्र कालापानी पनि पर्दछ—लाई राजनीतिक स्टन्टको विषय बनाए । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिमा चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि त्यसलाई सामेल गरेर प्रकाशित गरिसकेको पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नमा रोक लगाइयो । अहिलेको नयाँ सरकारले यस घटनाप्रति प्रारम्भिक विरोध जनाएको छ । यस सम्बन्धमा भारत र चीनलाई जानकारी गराएको पनि बताइएको छ तर वास्तविकता के हो ? त्यो खुल्न भने समय लाग्नेछ ।
लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग हालको भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो क्षेत्रफलमा छ । त्यहाँको मुख्य विवाद कालीनदी अर्थात् महाकाली नदीको उद्गमसँग प्रायोजित छ । भारतले कालीनदीको मुहानको सन्दर्भमा विवाद प्रायोजित गरेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको प्रसिद्ध उक्ति छ : ‘जहाँ विवाद हुन्छ, त्यहाँ तेरोमेरो भन्ने हुँदैन, सबै मेरो हुन्छ ।’ भारतले यस खालको व्यवहार नेपालसित मात्रै होइन, अन्य देशसित पनि गरेको छ । त्यसैले छिमेकी देशहरूसित भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन । कालापानीको सन्दर्भमा पनि भारतले यही रवैया अपनाएको छ । अर्कोतर्फ नेपालका शासकहरूले यस्तो त्रिपक्षीय मामिलामा चीनसामु यथार्थ तथ्य प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप चीनले समेत नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाविन्दुको बारेमा प्रष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । यस्ता विषयलाई कूटनीतिक कुशलताका साथ चीनलाई समेत तथ्यको आधारमा कन्भिन्स गर्नु र भारतले दादागिरी गरिरहेको अवस्थामा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सवालमा गत कालका शासकहरूमा पर्याप्त स्पष्टता रहेको पाइन्न । यो सरकारले के गर्नेछ ?
अहिले देशको प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकार छ । यो सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेपालको पश्चिम सीमासहित भारतले गरेका अतिक्रमणको विषयमा सार्थक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले भारत र चीनले कालापानी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न थालिरहेका बेला नेपाल प्रखर बन्नुपर्दछ । दुवै देशसित तीव्र कूटनीतिक पहल गरेर लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम गर्न पहलकदमी थालनी गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि नेपालकै पहलमा भारत र चीनलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउनुपर्दछ । यदि भारतले यस विषयमा आनाकानी गर्दछ भने विषयलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका निकायबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।
युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अंक ३३ मा प्रकाशित
