काठमाडौँ । नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले २०८२ माघ ६ गते आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कङ्ग्रेस सभापति थापा विरुद्ध शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको समूहले दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– “यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ? भन्नेजस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नको निरूपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल मागबमोजिसको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन ।”
अदालतले उक्त विवादको रिट निवेदनमा विषयमा अदालतले रिट निवेदनमा जटिल एवम् गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको पाइँदा यी प्रश्नको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिँदा विपक्षीको लिखित जवाफ आवश्यक परेको वा अवधि ब्यतित भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रस्तुत निवेदनलाई अन्तिम सुनुवाइका लागि अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
देउवा नेतृत्वको कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा कङ्ग्रेस नेता देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको वारेसले श्रवणकुमार श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर, यही माघ ६ गतेको निर्वाचनको उम्मेदवारी रोकिपाऊँ र नयाँ निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै भङ्ग गर्न माग गरिएको थियो ।
