(२०८२ पुस २२ गतेका दिन आयोजित प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालको उन्नाइसौँ स्थापना दिवसको अवसरमा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
१. प्रारम्भमा नै एउटा तथ्य प्रष्ट पारौँ । समाजशास्त्रमा उमेरसमूहको आधारमा प्रवर्ग विभाजनले महŒव राखे पनि राजनीतिमा उमेरसमूहको धारणा सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत मानिन्छ । राजनीति पार्टीहरू निश्चित सिद्धान्त, सङ्गठन र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले उमेरसमूहको बारेमा ठोस निर्णय दिन सक्छ । त्यस क्रममा कुनै किसोरवयका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने गरिएका कैयौँ दृष्टान्त विश्वमा भए पनि अनिवार्य रूपमा कुनै उमेरसमूहलाई पार्टी वा सरकारको नेतृत्व दिने अपरिहार्यता राजनीतिमा देखिन्न ।
२. २०८२ भदौ २३–२४ गतेको जेनजी परिघटना उमेरसमूहसित मात्रै सम्बन्धित छैन भन्ने तथ्य आफैमा स्पष्ट छ । जेनजी प्रदर्शनमा जेनजी समूह मात्रै सहभागी थिएनन् । जेनजीपछि उनकै म्यान्डेटमा गठन भएको भनिएको सरकारमा पनि जेनजीका खासै प्रतिनिधित्व छैन । स्वयम् जेनजी भनिएकाले बहालवाला सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । भदौ २४ गतेको विध्वंस त जेनजीलाई बदनाम गराउन काफी छ । भदौ २३ गते नै जेनजीले उक्त प्रदर्शन आफूहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको स्वघोषणा गरेबाट भदौ २४ गतेको विध्वंस पृथक् परिघटना हो भन्ने स्पष्ट छ ।
३. जेनजी न विचारसमूह हो, न त सङ्गठित शक्ति नै । त्यसैले प्रथमत: जेनजी प्रदर्शनको दुरुपयोग हुनु सम्भव थियो । द्वितीय, जेनजीको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकार गठन हुन सक्दैनथ्यो । भदौ २४ गतेको विध्वंस र त्यसपछि गठन भएको सरकारका कामकारबाही दुवैले यी निष्कर्षतर्फ पुग्न हामीलाई बाध्य पार्दछन् । अहिलेसम्म पनि जेनजीका नाममा जे जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, त्यसका पछाडि पनि कुनै निश्चित विचार, सिद्धान्त वा आदर्शले भूमिका नखेलेको मान्नका लागि ठाउँ छ । यस आधारमा जेनजी शासनसत्ताप्रति कुनै खास उमेरसमूहको तात्कालिक असन्तुष्टिभन्दा बढी केही नभएको देखिन्छ ।
४. आन्दोलन, क्रान्ति वा सङ्घर्षमा प्रेसमाथि आक्रमण हुनु नयाँ विषय होइन । जान वा अन्जानमा यस खालका कमजोरी भइरहन्छन् । गत एक वर्षको समयावधिलाई लिने हो भने पनि हाम्रो देशमा २०८२ चैत १५ गते एक जना पत्रकारलाई ज्युँदै जलाइएको थियो । त्यसरी नै जेनजी प्रदर्शनको क्रममा पनि पत्रकारमाथि बलप्रयोग भएको थियो । यद्यपि यस्तो बलप्रयोग जेनजीबाट होइन, प्रशासनबाट नै भएको थियो । यसरी जुनसुकै विचार वा पक्षको गतिविधिका बेला निर्भयतापूर्वक समाचार सङ्कलन र प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने विश्वव्यापी स्थापित मान्यता जेनजी प्रदर्शनमा पनि कुण्ठित भएको देखिन्छ ।
५. जेनजीले उठाएका दुवै माग सही थिए । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्दथ्यो । यद्यपि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले सार्वभौम सरकारलाई धम्क्याउने प्रवृत्तिलाई अन्त गरिनैपर्दछ । त्यसका लागि अदालतले आदेश दिएझैँ विधायिकाद्वारा कानुन निर्माण गरिनुपर्दछ । अर्कोतर्फ, जेनजीले उठाएको भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको माग पनि स्वाभाविक रूपमा सही थियो । त्यस सन्दर्भमा यो तथ्य पनि स्पष्ट छ, भ्रष्टाचार ‘विरुद्ध शून्य सहनशीलता’ लाई कार्यान्वयन गर्न जेनजीजस्ता थुप्रै आन्दोलनको आवश्यकता रहिरहनेछ । यस खालको भ्रष्टाचार विरोधी खबरदारीलाई नेपाली जनताले सहर्ष स्वागत गर्नेछन् ।
६. सामाजिक सञ्जाल नागरिक स्वतन्त्रताको एउटा पाटो हो । त्यससँगै त्यसको दुरुपयोगप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार (मास कम्युनिकेसन्स) एउटै विषय होइनन् । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा पीतपत्रकारिता (यल्लो जर्नालिज्म) को झल्को दिने खालका सामग्रीसमेत प्रकाशन/प्रसारण भएको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्ने आमसञ्चारसित सम्बन्धित यस्ता सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्दछ ।
७. पछिल्लो समयमा कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) को उपयोग आमसञ्जार क्षेत्रमा पनि हुन थालेको छ । पत्रकारिताजस्तो तथ्यपरक विषयवस्तुमा एआईजस्तो यान्त्रिक प्रविधिले पूर्ण न्याय वा सही निष्कर्ष दिन सक्दैन, न त पत्रकारितामा स्रोतको काम नै गर्न सक्दछ । त्यसैले यस खालको नवीन र प्रभावशाली प्रविधिको सदुपयोग पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि गरिनुपर्दछ तर बुद्धमत्तापूर्वक प्रकारले एआईको उपयोग गरिनुपर्दछ ।
८. अहिले देशमा अन्तरिम सरकार छ । स्वभावैले यो सरकारले गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्दैन वा मिल्दैन तर सरकारले मौनतापूर्वक आमसञ्चार मिडियासित सम्बन्धित कैयौँ काम गरिरहेको देखिन्छ । एकातिर, सम्पादकको शैक्षिक योग्यताका लागि पत्रकारिता विषय लिएरै स्नातक उत्तीर्ण गरेको गरेको हुनुपर्ने, अन्यथा स्नातकपछि पनि पाँच वर्षे पत्रकारिता अनुभव अनिवार्य हुनुपर्ने† अर्कोतिर, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि पाँच हजार रुपियाँ र नवीकरण गर्नका लागि दुई हजार पाँच सय रुपियाँ शुल्क लिने निर्णय सरकारले चुपचाप कार्यान्वयन गर्दैछ । यस खालका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दा पत्रकार तथा पत्रकार सङ्घसंस्थासित छलफल गर्ने तरिका अपनाइनुपर्दछ ।
९. साना तथा स्वरोजगारयुक्त मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारका समस्या अहिले पनि ज्युँकात्युँ छन् । यी दुई क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विभिन्न पत्रकार सङ्गठन र नेपाल पत्रकार महासङ्घसमेतले लगातार आवाज उठाइरहेका छन् । राज्यले ठुला मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्न कठोर कदम उठाउनुपर्दछ भने साना तथा स्वरोजगारयुक्त मिडियाको प्रवद्र्धन गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रता आमसञ्चार माध्यममार्फत पनि अभिव्यक्त हुने भएकाले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सबै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
१०. २०७२ सालको संविधानको आलोकमा देशमा समावेशिता र विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भइरहेको छ । यस्तो विकेन्द्रीकरणले तीनै तहमा प्रकाशित/प्रसारित आमसञ्चार मिडिया र पत्रकार लाभान्वित हुनुपर्ने हो तर यस क्षेत्रमा निस्पक्षताको समस्या देखिएको छ । सरकारको गुणगान गाउने वा सरकारनिकटका आमसञ्चार मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान छ । तीनै तहमा क्रियाशील मिडियालाई तीनै तहका सरकारले विनाभेदभाव सहयोग र प्रवद्र्धन गर्ने तरिका अपनाइनुपर्दछ ।
११. जेनजी आन्दोलनपछि पनि मिडियालाई निहित स्वार्थमा उपयोग गर्न प्रयत्न गर्ने, त्यस क्रममा श्रमजीवी पत्रकारको जीविका र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा बाधा–व्यवधान उत्पन्न गर्ने अवस्थाको अहिले पनि अन्त्य भइसकेको छैन । लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमै लिपिबद्ध भएको हाम्रोजस्तो देशमा श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्दै साना तथा स्वरोजगारमुखी आमसञ्चार मिडियाको प्रवद्र्धनतर्फ सरकार र सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्दछ ।
