याङ्गुन । म्यान्माको सैन्य जुन्ताले बुधबार सेनाद्वारा सञ्चालित आगामी चुनावलाई ‘अवरोध’ गरेको आरोपमा २०० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । उक्त कारबाही त्यही कानूनअन्तर्गत अघि बढाइँदैछ, जसलाई मानवअधिकार पर्यवेक्षकहरूले असहमति र आलोचना दमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन् ।

सैन्य सरकारले डिसेम्बर २८ देखि चरणबद्ध रूपमा सुरु हुने चुनावलाई म्यान्मामा मेलमिलापतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि देश गृहयुद्धको चपेटामा पर्दै आएको छ र त्यसयता राजनीतिक तथा सुरक्षा अवस्था अत्यन्तै अस्थिर बनेको छ ।

तर विपक्षी समूहहरूको नियन्त्रणमा रहेका धेरै क्षेत्रमा मतदान अवरुद्ध हुने तयारी भइरहेको बताइएको छ । यसै कारण प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले यो चुनावलाई सैन्य शासनलाई निरन्तरता दिने बहानाका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

जुन्ताले गत जुलाईमा चुनावलाई ‘अवरोध, बाधा र विनाश’ बाट जोगाउने नाममा नयाँ कानून ल्याएको थियो । उक्त कानूनअनुसार चुनावको आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने वा मतदान प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउने आरोप लागेका व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्य सञ्चार माध्यमका अनुसार जुन्ताका गृहमन्त्री तुन तुन नौङले ‘निर्वाचन प्रक्रियालाई तोडफोड गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा’ सोही कानूनअन्तर्गत हालसम्म कुल २२९ जनालाई अभियोजनका लागि पछ्याइँदै आएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँको भनाइले सैन्य सरकारले चुनावका नाममा असहमति र विरोधलाई अझ कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको सङ्केत दिएको छ ।