लेखसार :

सामाजिक सञ्जालमा लगाईएको प्रतिबन्धको फुकुवा र भ्रष्टाचार तथा कुशासनको बिरोधमा भएको आन्दोलनलाई सरकारले अत्याधिक वल प्रयोग गरेर निहत्था जनतामाथि नरसंहार मच्चायो । लामो समयदेखि निराश युवाहरूले सिद्धान्त राजनीति, विचार संगठन र सचेत नेतृत्व बिना शुरु गरेको स्वतस्फूर्त आन्दोदनले सही निकास दिने सम्भावना थिएन । जसका कारण मौकाको पर्खाइमा रहेका देशी तथा विदेशी स्वार्थी तत्वहरूले आन्दोलनलाई गलत तरिकाले बिध्वंशात्मक रुप दिन सफल भए ।

आन्दोलनमा खरबौंको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुनुका साथै ठुलो मानवीय क्षति हुन पुग्यो । आन्दोलनमा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी नलिएर तात्कालिन सरकारले संवेदनहिन तरिक प्रर्दशन गर्‍यो । आन्दोलन पश्चात सरकार निर्माणमा असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाइयो । सरकारले पहिलो काम पनि असैवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर शुरु गर्‍यो । पटक पटक गलत राजनीतिक दललाई मतदान गरि जिताएर संसदमा पठाएका कारण यो परिस्थिति निर्माण भएको कुरा जग जाहेर भएको हुँदा अबको निर्वाचनमा मतदाताहरू पनि जागरुक हुन आवस्यक छ । कतिपय पक्षले स्थिरता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको न्युनिकरण, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास र समृद्धिका लागि कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् ।

तर नेपालको सामाजिक संरचना, भौगोलिक अवस्थिति, नेपाली नागरिकहरूको चेतना, शक्ति सन्तुलन आदि विविध पक्षलाई विचार गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा अनुपयुक्त मात्र होइन घातक पनि छ । लोकप्रियतावादले नेपालको आन्दोलनमा जर्बजस्त प्रभाव पार्दै आएको छ । जसका कारण लोकतन्त्रका लागि लोकप्रियतावाद बलायो चुनौति बन्दै गएको छ ।

पृष्ठभूमि :

नेपालमा २०८२ भाद्र २३–२४ गते एउटा उमेर समूहका नाममा आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनलाई जेनजी आन्दोलन नामाकरण गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सुशासन कायम गर्ने माग सहित शुरु भएको आन्दोलन थियो त्यो । मागहरू अत्यान्तै जायज थिए । सरकारको लामो समयदेखिको गलत क्रियाकलाप, बेथिति बिसङ्गति र कुशासनले निरास भएका युवा तथा आमजनता समाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले थप आक्रोसित भए । जसका कारण जेनजी आन्दोलन शुरु भयो ।

जेन जी आन्दोलन स्वतफूर्त वा योजनाबद्ध :

जेनजी आन्दोलन स्तर्स्फूत आन्दोलन थियो । सिद्धान्त, राजनीति, विचार कार्यक्रम, सङ्गठन र सचेत नेतृत्व जस्ता महत्वपुर्ण कम्पोनेन्ट पनि यो आन्दोलनमा थिएनन् । लामो समयदेखि मौकाको ताकमा रहेका कैयौँ गलत तत्वहरूले यो आन्दोलनलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरे ।

४८ घण्टा भित्रमा यो आन्दोलनले उथलपुथलकारी रुप लियो । देश व्यापी तोडफोड, आगजनी र ध्वंसात्मक कार्यहरू भए । देशका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय धरोहरहरू ध्वस्त भए । खरबौंको क्षति भयो । देशका होनाहार युवाहरूको नरसंहार भयो । अत्याधिक वल प्रयोग गरेर पनि आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीले राजिनामा दिनुपर्‍यो । राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र राज्यका तहगत अंगहरू खरानी भएपछि देश केही दिन राज्य विहिनताको अवस्थामा रह्यो ।

राज्यका सुरक्षा अंग मध्य सेना मुक दर्शक बन्यो, गुप्तचर विभाग निकम्मा सावित भयो भने प्रहरी प्रशासन माथि आन्दोलनकारीहरूले एक किसिमले नियन्त्रण गरे ।

जेन जी आन्दोलनमा स्वार्थी समुहको घुसपैठ :

माथि नै भनिएको छ कि आन्दोलनलाई गलत तत्वहरूले अवसरको रुपमा उपयोग गरे । स्वयं जेनजी आन्दोलनकारीले २३ गतेको इलेवेन्थ आवर पछि भनेका छन् कि आन्दोलनमा घुसपैठ भयो । जेनजी आन्दोलन हाइज्याक भयो । अब यो आन्दोलन हाम्रो कमाण्डबाट बाहिर गयो । सबै आन्दोलनकारीहरू घर फर्कौं भनेर आव्हान भयो तर आन्दोलन रोकिएन । त्यसले झन उग्ररुप लियो ।

शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन हिंसात्मक गतिविधिमा परिणत भयो । आखिर आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्ने र हिंसात्मक रुप दिने तत्व को थिए ? के कलिला युवाहरूबाट केहि घण्टा भित्र देशलाई नै खरानी बनाउने गरि खरबौंको क्षति हुने ध्वंसात्मक कार्य गर्न सम्भव थियो ? स्पस्टताका साथ भन्न सकिन्छ कि युवा जेनजीबाट भएको होइन । यी सम्पूर्ण ध्वंसात्मक कार्य तीनै आन्दोलन हाइज्याक गर्नेहरूले नै गरेका हुन् ।

को थिए जेनजी आन्दोलनका हाइज्याक गर्नेहरू ?

लामो समयदेखि योजनाबद्ध रुपमा काम गरेका तर मौकाको पर्खाइमा रहेका कैयौँ विदेशी तत्वहरू, नेपालका स्वार्थी समुहहरू र अपराधिक मनोवृति भएका मानिसहरू नै आन्दोलनलाई गलत दिशा दिने तत्वहरू हुन । प्रारम्भिक रुपमा बाहिर आएका तथ्यहरूले के देखाउछन भने जेनजी आन्दोलन भित्र घुसेर आतंक मच्चउने तत्वहरू अमेरिका तथा भारतीय साम्राज्यवादबाट पालित पोषित र यिनीहरूबाट निर्देशित तत्वहरू, रा.प्र.पा,रांस्वपा. तथा दुर्गाप्रसाई जस्ता अराजक र अवसरवादी सङ्गठनहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो ।

जेनजी आन्दोलन पछि शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई दलाई लामाले दिएको शुभकामना सन्देश, स्वतन्त्र तिब्बत समूहको सकृयता (टिओबी) ग्रुपको संलग्नता र अमेरिकी दुतावासबाट फण्डिङ गरिएको युथ काउन्सिलको माध्यामबाट युवाहरूको परिचालन, विभिन्न राजनैतिक दलहरूका कार्यालय घर, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरूमा आगजनी, तोडफोड र ध्वंस हुँदा राजावादी र रास्वपाका नेताहरूका घर कार्यालय र भौतिक सम्पत्तिमा कुनै पनि हानी नोक्सानी नहुनु यी केही उदाहरणबाट जेनजी आन्दोलनका हाइज्याक गर्नेहरू देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्व रहेको नै प्रमाणित हुन्छ । तैपनि त्यस्ता कार्यहरूको वृस्तित रुपमा अनुसन्धान गरि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आवस्यक छ ।

सत्य तथ्य छानविनका लागि सर्वोच्व अदालतका पूर्वन्यायधिश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ । त्यसले बिनाकुनै पूर्वाग्रह आन्दोलनमा विध्वंस मच्चाउने तत्वहरूलाई सत्य तथ्यका आधारमा कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । आन्दोलनको दौरानमा गौरी बहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका विचारहरूलाई आधार मान्ने हो भने निष्पक्ष छानविन हुन्छ भन्ने ठाँउ छैन् ।

अत्याधिक बल प्रयोगबाट ठूलो धन जनको क्षति :

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा ओली सरकारको दोष छैन भनि दावी गरिरहेका छन् । त्यस दौरानमा भएका घटनाको जिम्मेवारी पनि नलिने तात्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । तर त्यो परिस्थिति तयार गर्ने कार्य तात्कालिन सरकारले गरेको हो भन्नेमा कसैको पनि दुई मत छैन । आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति यति धेरै संवेदनहिन हुन तात्कालिन सरकारलाई मिल्छ कि मिल्दैन ? वातावरण विर्गाने, मैदान छोडेर भाग्ने, देश र जनतालाई भडखालोमा हाल्ने सामान्य नैतिक दायित्व समेत ख्याल नराख्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवार कार्यले ओली वदनाम छन् ।

दोष छैन भने प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न पर्छ कि पर्दैन ? अहिलेसम्म उनले दावी गरेको निर्दोष भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेबाट पनि यो परिस्थिति निर्माण गर्नमा मुख्य भूमिका तात्कालिन प्रधानमन्त्री र उनको सरकारको हो भन्ने आधार छ ।

असंवैधानिक तरिकाबाट सरकार निर्माण र संसद विघटन :

जेनजी आन्दोलन पछि शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । जुन असंवैधानिक तरिकाले बनेको हो । असंवैधानिक तरिकाले बनेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन भएको छ । ती दुबै कार्यहरू संविधान विपरितका कार्य हुन । ६ महिना भित्र चुनाव गराउने गरी २०८२ फाल्गुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । तर सरकारले निर्वाचनका लागि वातावरण गराउने काम गर्न सकेको छैन् । अहिले पनि प्रहरीसँगबाट लुटिएका हतियारहरू विध्वंंसकारी तत्वहरूको हातमाा छन् । जेलबाट भगाईएका कैयौँ गम्भिर प्रकृतिका अभियुक्तहरू जेल बाहिर छन् । विध्वंस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न सरकार अनिक्षुक छ । पक्राउ परेकाहरू पनि सरकारको आदेशमा छाडिएको छन् ।

सुरक्षा कर्मीको मनोवल उठाउने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने कार्य भइरहेको छ । शुरुमा आन्दोलनमा पेश भएका मागहरूको आकार बढेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्‌ना काम कार्यवाहीलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । एक किसिमले राजनीतिक दलहरू अघोषित प्रतिबन्धमा छन् । स्वयं जेनजीहरूले पनि सरकारको राजीनामा मागि रहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा चुनाव हुने प्रश्न शंकाको घेराभित्र हुनु अस्वभाभिक होइन ।

मतदाताहरू जागरुक र सचेत हुन आवस्यक छ :

चुनाव सम्बन्धी शंका, उपशंका र संशय जे भएतापनि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्‌ना गतिविधिहरू बढाएर लैजान पर्दछ । देशमा खराब पार्टी मात्र छैनन् । स्वच्छ छवि भएका लामो समयदेखि जनताको बीचमा काम गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता पार्टीहरूको पक्षमा मतदान गर्नु मतदाताहरूको कर्तव्य बन्न जान्छ । भ्रष्ट पार्टीहरूले मतदाताहरूलाई गुमराहमा पारेर आफ्‌नो पक्षमा बहुमत ल्याउन अनेक तिगडम चलाई रहन्छन् ।

भोट दिने बेलामा विवेक पुर्‍याउन नसक्ने विभिन्न जालझेल र प्रलोभनमा परेर भ्रष्ट पार्टी वा व्यक्तिलाई मतदान गर्ने, आशा भने राम्रो कामको गर्ने यो नमिल्ने कुरा हो । भ्रष्ट मानिसले चुनाव जितेर गए पछि सरकार पनि भ्रष्टहरू कै बन्छ । त्यस्तो सरकारबाट राम्रो कामको आशा गर्नु अन्यथा हुन्छ । मतदाताहरूले पनि पटक–पटक गल्ति गरेका छौँ, अब त्यो गल्ती दहोरिनु हुँदैन ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग नेपालका लागि असार्न्दभिक :

जेनजी आन्दोलनको शुरुवात भ्रष्टचारको बिरोध र सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको मागबाट भएको थियो । आन्दोलन सेटव्याक हुने वेलासम्म आईपुग्दा अन्तरिम सरकारको गठन र संसद विघटनको तहसम्म पुग्यो । अहिले आएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन र संविधानको खारेजी गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठाइएको छ । प्रत्यक्ष कार्यकरी प्रमुखको मागलाई यसरी अगाडि त्याईएको छ कि मानौ देशका सबै समस्याको हल यसैबाट हुन्छ । कुनै वेला देश संघीय प्रणालीमा जने वित्तिकै जनताका सम्पूर्ण अधिकारहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने भाष्य बनाईएको थियो । त्यसैगरि अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखिय प्रणाली नै सबै रोगको ओखती हो भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

प्रमुख कार्यकारी निर्वाचनको बिषयलाई माओवादी, राप्रपा र रास्वपाले लागातार जोड दिदै आएका थिए र छन् । पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनका केही समुहहरू पनि यो मागको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन भएमा स्थिरता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको न्युनिकरण, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास र समृद्धि भई अमन चयनको अवस्था सृजना हुन्छ । तर नेपालको सामाजिक संरचना, भौगोकि अवस्थिति, नेपाली नागरिकहरूको चेतना, शक्ति सन्तुलन आदि विविध पक्षलाई विचार गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा अनुपयुक्त मात्र होइन घातक पनि छ ।

नेपाल जस्तो जातिय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक दृष्टिले विविधता युक्त मूलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख प्रणाली प्रतिउत्पादक हुने मात्र होइन अत्याधिक सत्ता केन्द्रीकरणको कारण शक्तिको दुरुपयोगको जोखिम बढि हुन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख भएका देशहरूको अनुभवबाट पनि शक्ति एकै ठाँउमा केन्द्रीत हुँदा सत्ताले अधिनायकवादी चरित्र ग्रहण गरेका, शक्ति पृथकिरण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा मर्ममा खलल पुर्‍याएका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । भ्रष्टचार न्युनिकरण भएको पनि पाइँदैन ।

शासकिय संरचनाको हिसाबले विश्वमा तीन किसिमका शासकिय स्वरुप प्रचलनमा छन् । ती शासकिय संरचना मध्य विश्वको ६६ वटा देशमा संसदबाट कार्यकरी प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने प्रणाली, ५५ वटा देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन हुने प्रणाली र २५ देशमा मिश्रीत निर्वाचन प्रणली ( राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार रहने व्यवस्था) अभ्यासमा छन् । ती देशहरू मध्य तुलनात्मक रुपमा संसदिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा कम भ्रष्टाचार हुने गरेको बताइन्छ ।

यसको अर्थ यो हो कि प्रचलनमा रहेका शासकिय प्रणलीबाट न जनताका वास्तविक अधिकार स्थापित हुन्छन् न भ्रष्टाचारको न्युनिकरण भई सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । हुनत संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणलीलाई संसारको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । यो नै जनताको आधारभूत आवस्यकता पुरा गर्ने र सम्पूर्ण समस्या समाधानको अचुक व्यवस्था भन्ने गरिन्छ ।

अमेरिकाले आफुलाई एकमात्र प्रजातान्त्रिक र संसारको सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था भएको देश भनेर घोषणा गरेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छ, तर त्यहाँ पनि खासमा प्रजातन्त्र छैन । अनेक किसिमका विभद र अन्याय अत्याचारबाट जनता प्रताडित छन् । यदि घोषणा गरिए जस्तै अमेरिका प्रजातन्त्रको मसिहा हुन्थ्यो भने त्यसप्रकारका विभेद र अन्यायको नामोनिसाना हुँदैनथ्यो । संसारका कमजोर देशमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हस्ताक्षेप गरेर मनपरितन्त्र चलाइरहेकोछ ।

लोकप्रियतावाद देश र आन्दोलनका लागि घातक :

नेपालमा लोकप्रियतावाद गम्भिर खतराको रुपमा उदाएको छ । जनताको चेतनास्तर कमजोर हुँदा यसले मौलाउने मौका पाउँछ । त्यसमाथि सरकारका गलत नीति र क्रियाकलापका कारणले जनतामा उत्पन्न निराशा, कुण्ठा आक्रोसले लोकप्रियतावादलाई मलजल गर्दछ । अकाट्य प्रमाण, सत्य र तत्थ्यलाई आधार बनाउनुको साटो झुटको साहारा लिएर भ्रमको खेती गर्छ । यसको मुख्य बिशेषता अप्रमाणित र सस्ता कुराको माध्यामबाट मानिसहरूको ध्यान आक्रषर्ण गर्नु हो । विचार विहिन, सिद्धान्त विहिन र कुनै पनि योगदान नभएको व्यक्तिहरूले फैलाएका झुठ, फरेव र गालीका आधारमा आफैलाई देवदूतको रुपमा प्रस्तुत गर्नु लोकप्रियतावादीहरूको अर्को बिशेषता हो ।

लोकप्रियता शब्द सुन्दा राम्रा लाग्छ । लोकप्रिय हुने कुरा कसरी गलत हुन सक्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । धेरै जसो मानिसहरू लोकप्रिय हुने धुनमा अनेक क्रियाकलाप गर्दछन् । लोकप्रियतावादले पछिल्लो समयमा मात्र होइन विगतका दिनमा पनि असर गरेको थियो । बुझ्‌नै पर्ने कुरा के छ भने लोकप्रियतावाद कुनै सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित हुँदैन । समाजमा रहेको विभेद, विसंगति, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार र कुशासनबाट उत्पन्न असन्तुष्टिलाई प्रयोग गरेर समाजलाई आफु अनुकुल हिडाउन खोज्छ । तर्क र वैचारिक विर्मशलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने ठान्छ ।

नेपालमा यस्ता प्रवृति हावी हुँदै गएको छ । नेपालको राजनैतिक इतिहासलाई नियाल्दा पञ्चायत काल, जनआन्दोलन, मोआवदी कथित जनबिद्रोह, केपी आलीको रेल र पानीजहाजको कथा, कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल, राजावादी समुहको राजा आउ देश बाउको नारा, रवि लामिछानेको रास्वपाको उदय, दुर्गा पर्साइका अराजक गतिविधि, वालेन, हर्क साङपाङ र यहाँसम्म कि जेनजी आन्दोलनमा समेत लोकप्रयतावादले काफिहदसम्म असर गरेको देखिन्छ ।

विश्वमा पनि यस खालको उदाहरण पाइन्छन् । जर्मनमा हिटलरको उदय पपुलिज्मका आधारमा भएको थियो । भनिन्छ हिटलर जर्मन महिलाहरूले अत्याधिक रुचाइएका पात्र हुन् जसका कारण जर्मनमा फासिवादको उदयका लागि आधार तयार भयो ।

निर्ष्कश :

वास्तविक जेनजीहरूले गरेको २३/२४ भाद्रको आन्दोलन स्वतस्फूर्त थियो । देशी तथा विदेशी स्वार्थी तत्वहरूले त्यसलाई तोडफोड, आगजनी र ध्वंसात्मक गतिविधिमा परिणत गरे जसका कारण मानविय तथा भौतिक सम्पत्तीमा अपुर्णिय क्षती हुन पुग्यो । व्यवस्था सुधारको अपेक्षा सहित आन्दोलनमा उत्रेका युवामाथि सरकारको अनावस्यक वल प्रयोगले वातावरण थप उत्तजित भयो । मौकाको ताकमा रहेका स्वार्थी समुहहरूलाई आन्दोलनलाई गलत दिशा दिने अवसर मिल्यो ।

निश्चित सिद्धान्त राजनीति विचार र संगठन बिनाको आन्दोलनले उथलपुथलकारी परिर्वतन त ल्याउन सक्छ तर अन्तिम उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिदैन भन्ने पाठ यो आन्दोलनले सिकाएको छ । राज्यद्धारा गरिएको वल प्रयोगले होनाहार युवाहरूको ज्यान गयो । त्यसको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । राज्यद्धारा गरिएको वल प्रयोगको तात्कालिन सरकारले जिम्मेवारी नलिने कुरा गर्नु अनुचित कार्य हो ।

आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षेतिको दायित्व लिनुपर्छ । सत्य तथ्यका आधारमा दोषीहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । नेपालको लोकतन्त्रको लागि लोकप्रियतावाद बलियो चुनौतिको रुपमा उदायको छ भन्दा अत्तियुक्ति नहोला । एक किसिमले भन्ने हो भने लोकप्रियतावादले लोकतन्त्रको जरा हल्लाई दिएको छ ।