बाँके । अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ जिल्ला समिति बाँकेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
२०८२ कात्तिक १९ गते बुधबार संघका जिल्ला संयोजक प्रसुराम लामिछानेको नेतृत्वमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का महासचिव तुल्सी सापकोटा, अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्णराज पाण्डे, राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति बाँकेका उपाध्यक्ष जगदिश ढकाल, सदस्य बालाराम न्यौँपाने, गोपाल प्रसाद रिजाल, अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ जिल्ला समिति बाँकेका सदस्य श्यामबहादुर केसी सहितको प्रतिनिधि मण्डलले सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा जेनजी आन्दोलनको नाममा भएका विभिन्न नोक्शान र त्यसबाट उत्पन्न समस्याहरू समाधानका लागि जोड दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनका दौरानमा विभिन्न आर्थिक, भौतिक नोक्सानहरू भएका छन्, उक्त नोक्शान बारे निश्चपक्ष छानविन र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कायरवाही गर्नुपर्नेमा जोडदार रुपमा माग गरिएको छ ।
प्रस्तुत छ ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ :
२०८२ भाद्र २३ र २४ गते देशव्यापी भइरहेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालिन सरकारको अत्याधिक बल प्रयोगबाट भएको मानविय क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दछौँ, साथै आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय धरोहरका रुपमा रहेका सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न सरकारी संस्थान, व्यवसायिक तथा निजी सम्पत्तीमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडबाट भएको क्षतिले उद्योग, व्यापार तथा सेवाक्षेत्रमा रहेका नागरिक र रोजगारीमा गम्भीर असर पुर्याएको विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
सर्वप्रथम् जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको अत्याधिक बल प्रयोग र अन्धधुन्द गोली प्रहारबाट ज्यान गुमाएका निर्दोष कलिला युवाहरू साथै आगजनीमा परेर मृत्यु भएका मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ साथै घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।
२०७२ सालको भूकम्प र कोभिड महामारीको कारण देशको उद्योग व्यापार तथा रोजगारीमा ठूलो असरपरेका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएर हालसम्म पनि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको बेला जेनजी आन्दोलनका नाममा घुसपैठीयाहरूबाट ज्ञनिजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तीमा देशव्यापी आक्रमण र आगजनीबाट ध्वस्त हुँदा हजारौँ हजारले रोजगारी गुमाउन परेको मात्र होइन ठुलाठुला व्यापारिक घरानाहरू आफ्ना उद्योगधन्धा बन्द गरेर विदेश पुँजी पलाएन गराउने गम्भीर खतरा बढेर गएको कुराप्रति हामी गम्भीर ध्यनाकर्षण गराउँदछौँ ।
यसै त देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर लाखौँ, युवाहरू पलायन हुन् बाध्य थिए भने झनै जेजजी आन्दोलन पश्चात बढ्दैगएको राजनैतिक अन्योलता, अस्थिरता, असुरक्षा र सुरक्षा निकायमा छाएको निराशाले जनतामा ब्यापक भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको हुँदा देशको अर्थतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघले तपशिलका माग तथा सुझावहरू पेश गरेको छ ।
१. जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले अत्यधीक बल प्रयोग गरी झण्डै ७२ जना भन्दा बढीको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।
२. अहीलेसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तीहरूको सम्पत्ती लगायत अवैध सम्पत्ती छानविनका लागि अधिकार प्राप्त उच्चस्तरिय छानवीन आयोग गठन गरी छानविनबाट अवैध ठहरिएको सम्पत्ती र ब्यत्तिहरूलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।
३. जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाहरूमा गरिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा सम्लग्नको छानविन गरी दोषीलाई तुरुन्तै कार्वाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।
४. पटकपटक हुने गरेका उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने घटनाहरू रोक्न स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
५. जुनसुकै आन्दोलनका नाममा निजी, व्यवसायीक तथा सार्वजनिक सम्पत्तीमाथी आक्रमण गर्ने अराजक तत्वहरू विरुद्ध कठोर कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था गरियोस् ।
६. लगानी मैत्री वातावरण निर्णाण गरी व्यवसायिक गतीविधी पुनःस्थापीत गर्न रचनात्मक सन्देश जाने गरी नीतिगत पहल गरियोस्, जसले लगानीकर्ता र व्यापारीहरूको विस्वास पुनःस्थापित गरोस् ।
७. डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वक्यौताको विषयलाई लिएर उद्योगी र विद्युत प्राधिकरण बिच उत्पन्न विवादले केही उद्योगहरूको लाइन काटिएको कारण उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौँ मजदुरहरू बेरोजगार बनेका छन्, भने करिब ३०० मेगावाट विधुत खेर गइरहेको छ । उद्योगहरू खुलाउनको लागि वार्ताबाट तत्कालै न्यायोचित निकास निकाली उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।
८. प्रदेशको औचित्यता पुष्टी हुन नसकेको हुँदा प्रदेश संरचना खारेज गरी स्थानिय विकेन्द्रियतामा आधारित एकात्मक साशन प्रणाली लागु गरियोस् ।
९. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा र असुलीमा झण्झटिलो र अस्थीर नीतिकाकारण लगानी योग्य रकम प्रयोगमा भय र त्रास कायमै रहेको हुँदा स्थायी र व्यवसाय मैत्री बैकिङ्ग नीति लागु गरी लगानी योग्य वातावरण निर्माण गरियोस् ।
हामीलाई विश्वास छ, कि सरकारले उपर्युक्त कदम उठाउँदा व्यवसायमैत्री वातावरण बन्ने साथै शान्ति, सुरक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
