काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान तथा सीप आवश्यक रहेको र त्यसका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

कतारको दोहामा सुरु भएको दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । “विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि आवश्यक छ, न्यायपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, विकास सहायताका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीको पनि आवश्यकता छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफूहरूको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । “हाम्रो विकास प्रयासको केन्द्रविन्दुमा समावेशी शासन र सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तै महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको सशक्तीकरण गर्नुरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले समावेशीता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई नेपालले सामाजिक विकासका आधार स्तम्भका रूपमा लिइएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गरेको तथा आफूहरूले हरेक नागरिकले समान अधिकार, समान अवसर र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने समाजको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक सङ्कल्प र सामूहिक प्रयासका कारण नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताउनुभयो ।

सन् १९९५ देखि गरिबी आधा घटेको, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रगति विश्वको औसतभन्दा बढी रहेको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । “शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको छ, मातृ तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ, नेपालमा हाल सञ्चालित करिब नब्बे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले हाम्रा वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन्, हाम्रो संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पैडेलले विश्वका कतिपय मुलुकमा सुशासनका पक्षमा युवा पुस्ताले ल्याएको उभारजस्तै नेपालमा पनि गत भदौ २३ र २४ मा जेनजीका नाममा प्रदर्शन भएको तर आफूहरूले  संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउँदै मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गरेर फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचनले नेपाललाई राजनीतिक निकास दिँदै सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने उहाँको विश्वास छ ।

“इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ– समावेशिता र साझा समृद्धि दिगो शान्ति, उन्नति र मानवीय मर्यादाको आधारशिला हो, आज हामीले जे गर्छौँ त्यसैले भविष्य निर्माण गर्ने हो, तसर्थ हामी त्यस्तो भविष्यको संरचना तयार गरौँ, जसले सबैका लागि सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित गरोस्”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडमा नेपाल रहेको र जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि विश्वव्यापीस्तरमा ठोस र समन्वयात्मक कार्य गर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय भएको उहाँको भनाइ थियो ।  “आममानिसमा तीव्र गति र स्तरमा सूचनाको पहुँच पुगेसँगै अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका जनताको पनि अपेक्षा चुलिएको छ, उनीहरू तत्कालै गुणस्तरीय जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारी चाहन्छन्, तर सीमित स्रोतसाधन र संस्थाहरूको क्षमताको सीमितताका कारण यथार्थ अवस्था फरक छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्व र सामाजिक विकासका सिद्धान्तमा आधारित रहेर जलवायु परिवर्तन र यसले नेपाली जनजीवनमा पारेको प्रतिकूल असरबारे जानकारी गराउँदै उहाँले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको बताउनुभयो । “यसमा हाम्रो किमार्थ दोष छैन, जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक प्रभावले पनि नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासको यात्रामा समस्या सिर्जना गरेको छ, यस सन्दर्भमा मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई अघि बढाउन विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता, समर्थन र सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विकासोन्मुख देश एवं खासगरी अतिकम विकसित मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई सघाउन ठोस कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शिखर सम्मेलन नेपालजस्ता देशका लागि अर्थपूर्ण हुनेछ भन्नुभयो । “दोहा घोषणापत्रले हाम्रा भविष्यका कदमहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने विश्वास छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले शिखर सम्मेलनपश्चात् ठोस र समन्वयात्मक कदमहरू चाल्न आवश्यक छ साथै प्राथमिकताहरू पुनःसमीक्षा गरी तदनुरूप स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तीस वर्षअघि जारी गरिएको कोपेनहेगन घोषणापत्र न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्वतर्फको सामूहिक यात्राको ऐतिहासिक क्षण रहेको स्मरण गर्दै उहाँले उक्त घोषणापत्रमार्फत हामीले सामाजिक विकासका सिद्धान्तहरूलाई विश्व एजेन्डामा समावेश गरेका छौँ र जनताका अधिकार, मर्यादा र कल्याणलाई  सर्वाङ्गीण विकास प्रयासको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ भन्नुभयो ।

“ कोपेनहेगन घोषणापत्र जारीदेखि अहिलेसम्म हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ, गरिबी घटेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार भएको छ, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ भएको छ, महिलाको सहभागिता र नेतृत्व बढेको छ, सरदर आयु बढेको छ, मातृ तथा बाल मृत्युदर घटेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । नेपालले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायपूर्ण, समानतामा आधारित र समावेशी समाज निर्माण गर्ने हाम्रो आकांक्षा पूरा हुन बाँकी नै छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले थप न्यायपूर्ण, समावेशी, समतापूर्ण र दिगो विश्व निर्माण गर्ने साझा प्रतिज्ञाका रूपमा दोहा घोषणापत्र आएको र समानता, मर्यादा र अवसरमा आधारित साझा भविष्यका प्रतिज्ञालाई मूर्तरूप दिन दोहा घोषणापत्रले सबै मुलुकहरूलाई आह्वान गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।