काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै प्रस्तुत गरिएका १० ओटा रिटमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले २०८२ असोज २८ गते मङ्गलबार सो जानकारी दिएका हुन् ।
मङ्गलबार जम्मा १४ ओटा रिट परेकामा चारओटा नियमित प्रक्रियाबाट आएका वा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाबाहेकका थिए ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनको वैधतामाथि रिटहरूमा संयुक्त रुपमा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
‘हामी रिट निवेदन लिएर हामीले अध्ययन थालेका छौँ । अरू निवेदन पनि आउने क्रम जारी छ । अध्ययन सकिएपछि दर्ता गर्छौँ’ उनले भने ।
पहिलो दिन अपेक्षाभन्दा कम रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस हुन आएको सर्वोच्च प्रशासनको ठहर छ । अदालतले करिब तीन दर्जन बढी रिट निवेदन आउन सक्ने अनुमान गरेको बताइएको छ ।