काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता रोक्न प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै उचित रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ ।
कतिपय जेनजी समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति कायम हुने गरी अन्तरिम संविधान बनाउन माग गरेको सन्दर्भमा राजमोले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८२ असोज १८ गते शनिबार जारी प्रेसवक्तव्यमा राजमोले संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको समयमा पनि यो विषय उठेको र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सहमति भएको तथ्य स्मरण गराइएको छ ।
राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देशमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको तथा राजनीतिक स्थिरता कायम नभएको प्रसङ्ग जोड्दै राजमोले जेनजीको माग वस्तुगत नभएको बताएको छ ।
वक्तव्यमा जेनजी आन्दोलनको नाममा ध्वयंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई विद्यमान ऐनकानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावाद नेपालको महारोग भएको बताउँदै वक्तव्यमा त्यस दिशामा ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
भदौ २४ गतेको ध्वंसात्मक गतिविधिमा नेपाली सेना तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको भूमिकाबारे पनि वक्तव्यमा प्रश्न उठाइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“जेनजी आन्दोलनपश्चात् मुलुकको समसामयिक राजनीतिका घटनाक्रमका विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. हालै जेनजी समूहका कतिपय नेतृत्व पक्षका युवाले प्रधानमन्त्रीसँग वर्तमान संविधान खारेज गरी अन्तरिम संविधान जारी गर्न र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउन माग गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसबारेमा पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालमा केही राजनीतिक सङ्गठन वा व्यक्तिले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । यो विषय संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको क्रममा पनि उठेको थियो । अन्तिममा संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सहमति भई त्यसअनुसार संविधान निर्माण भएको थियो ।
नेपालको विद्यमान शासकीय स्वरूपको हकमा सरकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्न संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै तत्कालका लागि तुलनात्मक रूपले उपयुक्त प्रणाली हो । सरकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्न नियन्त्रण र सन्तुलनलाई प्रभावकारी बनाएर नै सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतामाथि अङ्कुश लगाउन सकिन्छ ।
प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय निर्वाचन प्रणाली विश्वको कुनै मुलुकमा छैन । त्यससम्बन्धी अभ्यासको अनुभवसम्बन्धी कुराको चर्चा गरिरहनु परेन । जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएका मुलुकको अनुभव हेर्दा त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण नभएको, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको वा विदेशी हस्तक्षेपबाट सम्बन्धित मुलुक मुक्त रहन नसकेको वा सुशासन कायम भएको देखिन्न ।
हाम्रोजस्तो अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले झन् निरङकुशतातर्फ देशलाई धकेल्ने वा सरकार प्रमुखलाई विदेशीको गोटी बन्न बाटो खुल्ला गर्नेछ । त्यसैले संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै तुलनात्मक रूपमा ठिक भएको कुरामा हामीले जोड दिन चाहन्छौँ ।
२. वर्तमान संविधान संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको दस्तावेज हो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेपाली जनताको झन्डै छ दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको इतिहास छ । राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्र स्थापनाका लागि पनि झन्डै एक शताब्दी लामो सङ्घर्षको इतिहास रहेको छ । सङ्घर्षको बलमा कायम भएको र जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लेखेको वर्तमान संविधानलाई खारेज गरेर अन्तरिम संविधान निर्माणको प्रश्नले विगतमा नेपाली जनताले गरेका महत्त्वपूर्ण सङ्घर्ष र उपलब्धिलाई खतम गर्ने काम गर्नेछ । त्यसैले जेनजीको अन्तरिम संविधान खारेज गर्ने मागलाई हाम्रो दलले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछ तर हाम्रो दलले संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका सकारात्मक प्रावधानलाई कायम राख्दै गलत प्रावधानको संशोधनमा जोड दिन्छ । स्वयम् सङ्घीयता नेपालका लागि आर्थिक रूपमा बोझ र राजनीतिक रूपमा विखण्डनकारी भएकाले त्यसको खारेजीमा जोड दिन्छौँ ।
३. जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारका विरुद्ध रहेको छ । हाम्रो पार्टीले लगातार भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण र भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुका साथै कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार नेपालका लागि दीर्घरोग नै बनेको छ । भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण मात्र होइन, राजनीतिको माथिल्लो तह नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । त्यसैले २०१७ सालदेखि यता भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्दछ । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचारको छानबिन वा दोषीमाथि कारबाही गर्दा कसैसँग राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिशोध लिने उद्देश्यले नभएर निष्पक्ष तथा पूर्वाग्रहरहित भएर नै छानबिन तथा कारबाही हुनुपर्दछ ।
४. भ्रष्टाचार र कुशासन, नातावाद र कृपावादका विरुद्ध नेपालमा उठेको जेनजी आन्दोलनको मुख्य भूमिकामा नेपाली युवा नै रहेका छन् तर त्यो आन्दोलनका पछाडि घरेलु तथा विदेशी प्रतिगामी शक्तिले आआफ्नो गलत राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । घरेलु प्रतिगामी शक्ति तथा बाह्य रूपमा भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो घुसपैठ बढाएर वा त्यसको नेतृत्वलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थको पक्षमा काम गरिरहेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसतर्पm पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । ती गलत शक्तिले नेपालमा अराजकता, अस्थिरता मच्चाउन नपाउन् भन्नेतर्फ पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्पूर्ण जनताको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छ ।
५. जेनजी आन्दोलनका दौरानमा भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकार पक्षबाट भएको अत्यधिक बलप्रयोग गरी गरिएको दमनमाथि छानबिन हुनुपर्दछ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि अत्यधिक बलप्रयोग गरेर दमन गर्न निर्देशन दिने अधिकारीमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता र दृष्टिकोण हामीले पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । अहिले पनि त्यस विषयमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो दृढता प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै पूर्ववर्ती सरकारका प्रमुखले उक्त प्रदर्शनमा गोली चलाउन उनले दिएको आदेशभन्दा विपरीत अनधिकृत ढङ्गबाट गोली चलाइएको भनेर सार्वजनिक रूपमा गरिएको दाबीको पनि निष्पक्ष तथा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दछौँ ।
६. भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको ध्वंसात्मक कार्यको पनि उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्दछ तर छानबिनको प्रतिवेदन नआउँदासम्म हिंसात्मक कार्यमा संलग्न तत्त्वमाथि कुनै कारबाही नगर्न गृहमन्त्रालयबाट हालै जारी गरिएको परिपत्र गलत छ । उक्त परिपत्रबाट भदौ २४ गतेको ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न दोषीलाई बचाउन खोज्ने सरकारको गलत नियतले काम गरेको छ । भदौ २४ गतेको ध्वंसात्मक कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न कतिपय व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएको थियो तर सरकारले तिनीहरूलाई रिहा गर्ने काम गरेको छ । त्यसैले भदौ २४ गतेको ध्वंसात्मक, आगजनी लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न विद्यमान ऐनकानुनसमेत पर्याप्त रहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयले कुनै कारबाही नगर्न जारी गरेको निर्देशनले दण्डहीनतालाई नै प्रोत्साहित गर्नेछ ।
७. भदौ २४ गते भएको ध्वंसात्मक कार्यको सिलसिलामा सेना मूकदर्शक भएको पाइयो । सेनाले चाहेको भए भदौ २४ गतेको ध्वंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्दथ्यो भन्ने कुरा २५ गतेको सेनाको भूमिकाले स्पष्ट गर्दछ तर सेनाले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका सरकारी संरचना नष्ट हुँदा किन ध्यान दिएन वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न किन प्रयत्न गरेन ? त्यो गम्भीर प्रश्न हो ।
८. भदौ २४ गते प्रशासनिक केन्द्रका भवन, अदालत, संसद्लगायतका सरकारी संरचनामा आगजनी हुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको भूमिका पनि मूकदर्शक नै बनेको पाइयो । आगो निभाउनेबारे त्यसले कुनै भूमिका नखेलेको नै पाइयो । त्यसले काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यसको नेतृत्वको भूमिकालाई शङ्कास्पद बनाएको छ । त्यसबारे महानगरपालिकाले आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्नुपर्दछ ।”
