काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु नै वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यादेश भएको बताएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८२ असोज ७ गते मङ्गलबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत पार्टीले सरकारको बारेमा सो विश्लेषण अगाडि सारेको हो ।
वक्तव्यमा जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंसका दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने तथा प्रतिगमन विरुद्ध सहकार्य हुने भए पनि राजावादी र रास्वपासित सहकार्य नगर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक २०८२ असोज ५ गते बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण विषय जानकारी गराउन यो प्रेसवक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिएको छ । यद्यपि सरकारले अझै त्यस विषयमा आधिकारिक रूपले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । निर्वाचनबारे सरकारले निर्णय गरेपछि कुन रूपमा स्थितिको विकास हुन्छ ? त्यस आधारमा आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचनबारे ठोस निर्णय लिनेछ ।
२. देशमा हालै जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा ध्वंसात्मक कार्यबारे विस्तृत रूपमा बैठकमा छलफल भयो । बैठकले त्यसबारे विस्तृत रूपमा निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
३. प्रतिगमनका विरुद्ध समान समझदारी कायम हुने राजनीतिक शक्तिसँग कार्यगत एकता वा तालमेल गर्ने ठेगान भएको छ । त्यसका लागि पहिले केन्द्रीयस्तरमा समझदारी भएपछि नै जिल्लामा त्यसअनुसार कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर जान सक्नेछन् तर असंवैधानिक प्रकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको, संसद्को विघटन गरेकोसमेतका विषयमा जिल्लास्तरमा वा जनवर्गीय मोर्चाको स्तरमा पनि वक्तव्य दिने सकिनेछ तर त्यसो गर्दा राजावादी र कथित स्वतन्त्र पार्टीसित कुनै पनि तालमेल वा सहकार्य गरिने छैन ।”
