काठमाडौँ । यही सितम्बर १६, २०२५ मा मुम्बईबाट प्रकाशित नवभारत टाइमस्‌ हिन्दी पत्रिकाले ‘नवभारत विशेष’ कलममा ‘नेपाल में ९० करोड डाँलर से तख्तापलट’ भन्ने शिर्षकमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिघटना तथा जेनजी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै समाचार प्रकासित गरेको थियो । सो समाचार सत्य हो भने नेपालमा प्रत्येक्ष अमेरिकी हस्तक्षेत भएको बुझिन्छ ।

समाचारमा एमसिसि, युएसआईडी लगायत विभिन्न एनजियोमार्फत अमेरिकाले नेपालमा आफ्‌नो गतिविधि अगाडि बढाएको उल्लेख छ । युवा जगतलाई लोभ्याउने विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू पनि साम्राज्यवादी देशहरूद्वारा नै नेपालमा परिचालित रहेको भन्ने विषय भने समाचारले सत्यतालाई पुष्टि गर्ने कोशिस गरेको देखिन्छ ।

उक्त समाचारलाई हामीले नेपाली भाषामा साभार गरी जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरेका छौँ ।

उक्त पत्रिकामा भनिएको छ :

‘भनिए अनुसार सोसल मिडिया एप बन्द गरिएको कारणले सुरु भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ । पछि प्रदर्शनको लक्ष्य भ्रष्टाचार, बेरोजगारीलाई समाप्त गर्ने उदेश्य भएको बताइएको छ । यद्यपि यस वर्षको मार्चमा “द संडे गार्जियन”को एक रिपोर्टमा दाबी गरिएको थियो कि नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्न प्रयास भइरहेको छ । कागजातहरूले देखाउँछन् कि २०२० देखि नेपाललाई ९०० मिलियन डलरभन्दा बढी अमेरिकाको सहायता दिइएको छ, जसको अधिकांश हिस्सा वाशिंगटनस्थित कन्सोर्टियम सीईपीपीएस, नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूट (एनडीआई), इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिट्यूट (आईआरआई) र इन्टरनेशनल फाउण्डेशन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) द्वारा सञ्चालन गरिएको शासन, मिडिया, नागरिक र निर्वाचन गतिविधिहरूमा लगाइएको छ ।

यूएसएडले लेखिएको सत्ता परिवर्तनको स्क्रिप्ट : नेपालजस्ता साना देशका लागि यति धेरै वित्तीय सहायता दिनु निकै अपत्यारको कुरा हो । मे २०२२ मा यूएसएडले नेपालका वित्तमन्त्रीसँग ४०२.७ मिलियन डलरको विकास उद्देश्य सम्झौतामा (डीओएजी) हस्ताक्षर गरेको थियो, फरवरी २०२५ सम्म १५८ मिलियन डलर पहिले नै वितरण गरिएको थियो र २४४.७ मिलियन डलर अझै खर्च गरिएको छैन । यसका अतिरिक्त ५०० मिलियन डलरको मिलेनियम चयालेंज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताले कडा विरोध र संसदीय विवादहरूपछि फेब्रुअरी २०२२ मा मात्र अनुमोदित भयो । यो कोषमा ३७ मिलियन डलर नागरिक समाज र मिडियाको लागि, ३५ मिलियन डलर किशोर प्रजनन् स्वास्थ्य परियोजनाको लागि र ८ मिलियन डलर ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया’ का लागि छुट्याइएको छ । आलोचकहरूको विश्वास छ कि स्वास्थ्य र अनुसन्धान जस्ता देखिएका यी कार्यक्रमहरू वास्तवमा राजनीतिक पहुँच र नरटिभ बनाउनका लागिका उपकरणहरू हुन् ।

एनजीओ मार्फत भड्काइएको हिंसा

रिपोर्टले देखाउँछ कि एनडीआई, आईआरआई र आईएफईएसले जसरी गतिविधिहरू चलाएको छ, त्यो निकै सन्देहास्पद छ । एनडीआईले २०२०–२२ बीच संघीय संरचना, दलित अधिकार, जलवायु परिवर्तन र युवाहरूको भूमिकाबारे रिपोर्टहरू निकालेको छ र युवाहरूको लागि तालिम उपकरण तयार गरेको छ । आईआरआईले राष्ट्रिय सर्वेक्षणमार्फत जनताको मूड मापन गर्यो र नयाँ पार्टीहरूको चाहना र बेरोजगारीको विषयमा असन्तोष कति गहिरो छ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ सरकारमा ३ मन्त्रीहरूले शपथ लिए

नेपालको राजनीति यी दिनहरूमा निकै हल्लिएको छ । हालै भएको हिंसक प्रदर्शन र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको पछाडि अब अन्तरिम सरकारले नयाँ मन्त्रीहरूलाई समाहित गरेर प्रशासनमा स्थिरता ल्याउने प्रयास थालेको छ । सोमबार राष्ट्रपति भवनको शीतल निवासमा आयोजना गरिएको शपथ ग्रहण समारोहमा कुलमन घीसिङ, ओम प्रकाश अर्याल र रामेश्वर खनालले कार्यभार सम्हाले । कुलमन घीसिङ, जो अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए, अब ऊर्जा, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् । प्रसिद्ध वकिल ओम प्रकाश अर्याल कानून र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । नेपालका पूर्व वित्त सचिव रामेश्वर खनाल वित्त मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।

अमेरिकाले पहिले देखि नै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ 

वाशिङ्टनले धेरैपटक नेपालको सीक्रेट युद्ध मञ्चको रूपमा प्रयोग गरेको छ । चीनविरूद्ध र २००० को दशकमा आतंकवादविरूद्ध नेपालको काँधको प्रयोग गर्दैआएको छ । १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनको सीक्रेट कार्रवाई समितिका लागि तयार गरिएको कागजातमा सीआईएका तिब्बती अभियानले सो विवरण दिइएको थियो । यसमा नेपालबाट सञ्चालन गरिरहेको झूटको प्रचार, गुप्त जानकारी र अर्धसैनिक गतिविधिहरू समावेश थिए ।

१९६० को दशकको शुरुमा अमेरिकी एजेन्सी सीआईएले चीन विरोधी समूहलाई तालिम दिएको थियो । १९७० को दशकपछि करिब ३० वर्षपछि फेरि नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिती देखा पर्यो । यो ९/११ को हमलापछिको समयमा भएको हो, जब वाशिङ्टनले नेपालका माओवादी विद्रोहिहरूलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो । २००५ सम्म अमेरिकी समर्थनले रोयल नेपाल आर्मीको आकार दोब्बर भएको थियो ।

नेपालको सुको अब त्रिपाल मुनी सिफ्‌ट 

• जहाँ कहिल्यै देशको सबैभन्दा ठूलो न्याय मन्दिर खडा भएको थियो, त्यहाँ अब सेतो टेन्ट लगाइएका छन् । मानिसहरू फाइलहरू लिएर सोही टेन्टमा लाइनमा उभिएका हुन्छन्‌ । जजले त्यहीँबाट कामकाज देखिरहेका छन् । यो कुनै फिल्मको दृश्य होइन, बरु नेपालको वास्तविक घटना हो । गएको हप्ता काठमाडौँमा भएको हिंसाले देशको न्याय व्यवस्थालाई हल्लाएर राखेको छ । सरकारी कार्यालयहरू जले, गाडीहरू खाक भए र सुप्रीम कोर्टको इमारत पनि आगोमा जल्यो । अबको अवस्था यो भयो कि अदालत ‘त्रिपाल एडिसन’ मा चलिरहेको छ ।
• ९ सेप्टेम्बरमा नेपालको राजधानी काठमाडौँको प्रशासनिक क्षेत्र सिंह दरबार कम्प्लेक्समा जेनजी कहलाउने युवाहरूले कब्जा गरेका थिए । उनीहरूले नारा लगाए, तोडफोड गरे र अन्ततः आगजनी गरे । यहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालय रहेको छ । बवाल भनेको यति ठूलो थियो कि केवल कार्यालयहरू मात्र होइन, सुप्रीम कोर्ट जस्तो महत्वपूर्ण इमारत पनि जलेको छ।
• यस हिंसा र उथल–पुथलको सबैभन्दा ठूलो असर राजनीतिक मोर्चामा परेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ध्वस्त भएको छ, उहाँको ठाउँमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । कार्कीले स्पष्ट रूपमा भनेकी छिन् कि अब न्याय व्यवस्था सुरुदेखि नयाँ रुपमा स्थापनु पर्नेछ । यो भनाइले राजनीतिक वृत्त कहाँ जाँदै छ शंका उत्पन्न हुन्छ ।’