काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक सङ्घले संविधान बाहिरबाट वर्तमान सङ्कटको निकास खोजिए देश दुर्घटनामा जान सक्ने विचार व्यक्त गरेको छ ।

अध्यक्ष गणेश अधिकारीको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ २७ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै युवक सङ्घले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

वक्तव्यमा आन्दोलनका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, शोकसन्तप्त परिवारपति समवेदना, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना तथा जनधनको क्षतिप्रति दुःख प्रकट गरिएको छ ।

अहिलेको समस्या सामान्य राजनीतिक विवाद मात्र नभएर संरचनात्मक असफलता भएको बताउँदै युवक सङ्घले भ्रष्टाचार र सङ्घीयता खारेज गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“गत २०८२ भदौ २५ गते जेनजीको नाममा भएको आन्दोलनको क्रममा घटेको जनहानि, घाइते र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिप्रति हाम्रो सङ्गठन गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ । घाइतेलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।

यो आन्दोलन केवल आकस्मिक घटनाको परिणाम होइन बरु लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएको जनआक्रोशको विस्फोट हो । बेरोजगारी, शिक्षामा असमानता, स्वास्थ्यमा पहुँचको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, दलको सत्तासङ्घर्ष, राज्यसंयन्त्रको गैरजिम्मेवारी र सुरक्षा निकायको दमनकारी प्रवृत्तिले नै युवालाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको हो । यसैबिच शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशामा मोड्न र अस्थिरता फैलाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रले गरेको षड्यन्त्र स्पष्ट देखिएको छ, जुन निन्दनीय मात्र होइन, खतरनाक पनि छ ।

देशमा देखा परेको सङ्कट सामान्य राजनीतिक विवाद मात्र होइन, संरचनागत असफलताको परिणाम हो । जनताको माग र वास्तविकताअनुसार सुधार गर्नुको साटो, विदेशी शक्तिको दबाबमा थोपारिएको सङ्घीय व्यवस्था देशलाई थप कमजोर बनाउँदैछ । यसले भ्रष्टाचारको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ र राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्दैछ । यस्तो अवस्थामा जनआन्दोलनलाई दमन गरेर वा बाह्य शक्तिको निर्देशनमा कृत्रिम निकास खोजेर समस्या समाधान हुँदैन ।

अखिल नेपाल युवक सङ्घको स्पष्ट धारणा छ, देशको सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्दै राजनीतिक सङ्कटको समाधान संविधानभित्रबाटै खोजिनुपर्छ । संविधानको आत्मा र जनताले आफ्नै बलिदानबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने वा सम्झौतामा लैजाने कुनै प्रयास जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् बरु देशलाई खोक्रो बनाउने भ्रष्टाचारको मुहान र बाह्य शक्तिद्वारा थोपरिएको सङ्घीय व्यवस्थालाई खारेज गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

संविधान भित्रबाटै मार्ग खोज्ने हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि शक्तिकेन्द्रले बाह्य हस्तक्षेपमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरे मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्ने हाम्रो चेतावनी छ ।”