काठमाडौँ । प्रदर्शनकारी जेनजीमध्येका एक रेड जेनजीले १३ बुँदे माग अगाडि सारेको छ ।
संयोजक निश्चल रोकाद्वारा २०८२ भदौ २६ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै रेड जेनजीले सो माग अगाडि सारेको हो ।
रोकाले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै जेनजीसहितको संयुक्त सरकार गठन गर्ने माग प्रस्तुत गरेको छ ।
एवम् प्रकारले वक्तव्यमा सङ्घीयताको खारेजी, स्थानीय तहलाई अधिकार बढाउने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री यथावत् राख्ने, निजी स्कुल बन्द गर्ने, २०४७ सालपछिका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायतका माग सामेल गरिएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते हामी अन्य जेनजी साथीहरूसँगै रेड जेनजी पनि सडकमा निर्मम सङ्घर्ष गऱ्यौँ । हामी यो देशको कुशासन, अनियमितता र राजनैतिक दल तथा तिनीहरूका नेताका भ्रष्ट तरिकाको विरुद्धमा आन्दोलित भएका थियौँ । आन्दोलनको क्रममा व्यापक रूपमा प्रतिक्रियावादी तथा देशीविदेशी शक्तिको समेत घुसपैठ भयो, जसको कारण राज्यको ठुलो पैमानामा भौतिक एवम् आर्थिक क्षतिसमेत हुन गयो । हाल सरकार गठनको सन्दर्भलाई लिएर भइरहेका गतिविधिप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदै निम्नलिखित धारणा सार्वजनिक गर्दछौँ ।
१. विद्यमान संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै जेनजीसहितको संयुक्त सरकार गठन गर्ने ।
२. नेपालको संविधान–२०७२ लाई संशोधन गरी गणतन्त्रलाई असर गर्ने विषय संशोधन गर्ने तथा संविधानमा सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने ।
३. विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासनसहितको एकात्मक राज्यप्रणाली कायम गर्ने । हालको केन्द्र र स्थानीय तह रहने गरी प्रदेशलाई दिएको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने ।
४. नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुने र जुनसुकै बेला संविधानभन्दा माथि जाने हुँदा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्थालाई कायम गर्ने ।
५. शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्ने, निजी स्कुल सम्पूर्ण रूपले बन्द गर्ने ।
६. सार्वजनिक लगानीमा कलकारखाना खोल्ने, युवालाई रोजगारीको सृजना गर्ने ।
७. २०४७ सालपछिका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र कानुनले तोकेभन्दा बढी सम्पत्ति भएमा राष्ट्रियकरण गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कडा कानुनको व्यवस्था गर्ने ।
८. लोकप्रियतावादीको नौटङ्कीलाई जनताको सामु उजागर गर्ने ।
९. देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वाधीनतालाई अक्षुण राख्ने ।
१०. सीमाको सुरक्षा गर्दै भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्ने ।
११. राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यान दिँदै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र स्वयम्सेवकीय जनमिलिसियाको निर्माण गर्ने ।
१२. खुला सिमानालाई नियमन गर्ने, खुकुलो नागरिकता खारेज गर्ने, गैरनेपालीले प्राप्त गरेका नागरिकताउपर छानबिन गरी रद्द गर्ने ।
१३. भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने ।
अन्तमा हाल सरकार गठनका क्रममा भइरहेको राजावादी, प्रतिगामी तथा भारतीय एवम् अमेरिकी साम्राज्यवादको सम्पूर्ण चलखेल र हस्तक्षेपलाई हामीले अस्वीकार गर्दछौँ र कुनै पनि प्रकारको गन्ध आएमा विशाल सङ्घर्षमा जाने घोषणा गर्दछौँ ।”
