नयाँ दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूसँग राष्ट्रियताको रक्षाको लागि एकजुट भई सङ्घर्षको लागि आव्हान गरेको छ ।
अगस्त २२, २०२५ का दिन समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम पौडेलले एक वक्तव्य जारी गर्दै सो आव्हान गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष पौडेलद्वारा जारी वक्तव्यमा कालापानीमा भएको भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । साथै चीन–भारत बिच भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिलाई अविलम्ब खारेज गर्न तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रेस वक्तव्यमा लेखिएको छः
“मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारतस्थित नेपालीहरूको सामाजिक सङ्गठन हो । यसले स्थापना कालदेखि नै भारतस्थित नेपालीहरूको हक–हित र समाजिक उत्थानको लागि काम गर्दै आएको छ । त्यसको साथै नेपाल–भारतका जनताको मित्रतालाई जनस्तरमा सुदृढ पार्ने काम पनि गर्दै आएको छ । हालै चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीको भारत भ्रमणको समयमा भारत तथा चीनका बिचमा लिपुलेकको बाटो प्रयोग गरी व्यापारलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धताप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
१. नेपालको पश्चिमउत्तरमा पर्ने दार्चुला जिल्लाको कालापानीसहितको भू–भाग नेपालको अखण्ड सार्वभौमसत्ता भित्र पर्दछ । तर कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतले सैन्य कब्जा गरेको छ । त्यसका विरुद्ध देशभक्त नेपालीहरू भारतीय सैनिक फिर्ताका लागि लगातार सङ्घर्षरत रहेका छन् । कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वको वैधानिकताका लागि भारतले लगातार चीनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । चीनलाई पनि कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा जानकारी एवम् थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा कालापानीमा भारतीय प्रभुत्वलाई वैधानिकता दिनेगरी चीनले पनि भूमिका बढाउँदै लगिरहेको छ । त्यस सिलसिलामा २०७२ जेठ १ गते चीनमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका बिच जारी वक्तव्यले लिपुलेकलाई भारत तथा चीनको दुई देशीय व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेको थियो भने केही समय अगाडि चीनले जारी गरेको विश्व नक्सामा कालापानीलाई भारतीय नक्सा अन्तर्गत देखाएको थियो । यही भाद्र ३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणको सिलसिलामा चीन र भारतले संयुक्तरूपमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने घोषणा पुनः दोहोर्याएका छन् ।
२. कालापानीमाथि भारतले कब्जा जमाउने कार्यलाई चीनद्वारा वैधानिकता दिने गरी लिपुलेक नाकालाई चीन तथा भारतको दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने कुरा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध रहेको छ । नेपालको सहमति विना नेपालको भू–भागलाई चीन र भारतले आफ्नो व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणाले भारत तथा चीनको साम्राज्यवादी चरित्रलाई उजागर गरेको छ । चीन–भारत बिच भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिलाई अविलम्ब खारेज गर्न तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गर्दछौँ । त्यसका साथै कालापानीमा भएको भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई फिर्ता गराउन सरकारले कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।
३. मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै जनतन्त्र, जनजिवीकाको साथै राष्ट्रियता रक्षाको लागि आन्दोलनको सङ्घर्षमय इतिहास रहेको छ । हामी सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूसँग राष्ट्रियताको रक्षाको लागि एकजुट भई सङ्घर्षको लागि आव्हान गर्दछौं ।”
