काठमाडौँ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

२०८२ भदौ १ गते आइतबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगी मूल प्रवाहले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन मूल प्रवाहका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम पौडेल, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मदन शर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट, केन्द्रीय सचिव घनश्याम न्यौपाने, जातीय समता समाजका महासचिव खगेश्वर सुनार, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका महासचिव प्रकाश थापामग, नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँका सदस्य गोविन्दकुमार शर्मा र अखिल नेपाल युवक सङ्घका सल्लाहकार डम्बर कार्कीसमेतको प्रतिनिधिमण्डल सिंहदरबार पुगेको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको आमचुनावमा विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्व, सन् १९५० को सन्धि खारेजी, सो सन्धि खारेजी नभएसम्म सन्धिद्वारा प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन, भारत जाने नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन, आधारकार्डसित सम्बन्धित मामिलाबारे भारतस्थित नेपालीको सम्बोधन, आधारकार्डको कारणले नेपाली नागरिकता प्राप्तिमा उत्पन्न अवरोधको समाधान, योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा भारतस्थित नेपालीलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता, भारतस्थित नेपालीको नेपालको पायक पर्ने स्थानमा पेन्सन सुविधा, भारतस्थित नेपाली विद्यार्थीका समस्याको समाधान, इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट समस्याको समाधान, नेपालमा रोजगारीको समस्या समाधान, स्वदेशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महँगीको नियन्त्रण तथा सङ्घीयता खारेजीको विषय उठान गरिएको थियो ।

मूल प्रवाहका अध्यक्ष पौडेलद्वारा ज्ञापनपत्र वाचनपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा देउवाले ज्ञापनपत्रमा उचित विषय उठान गरेको बताउनुभयो ।

‘तपाईंहरूले प्वाइन्टआउट गरेका विषय राम्रा छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यी विषयलाई समाधान गर्न हामीले आफ्नो मन्त्रालयबाट पहल गर्नेछौँ । यसैपालिको भ्रमणमा समस्या समाधान गर्न सम्भव भएन भने पनि यसबारे निरन्तर प्रयास गर्नेछौँ ।’

आधारकार्ड कारण नागरिकता प्रदान गर्नमा देखा परेको अवरोधबारे मन्त्री डा. राणाले नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्नुभयो ।

यस्तो छ, ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ :

“मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारतस्थित नेपालीका हकहित र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक सङ्गठन हो । यसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपाल र भारत सरकारसित भारतस्थित नेपालीका समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । यतिखेर हामीले पुनः भारतस्थित नेपालीका साझा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछौँ ।

१. हाम्रो सङ्गठन २०६२–६३ को महान् जनआन्दोलनपश्चात् पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने समयदेखि नै भारतसहित विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत छ । अनेकौँपटक विभिन्न सरकारलाई यस विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यस सम्बन्धमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले समेत २०७५ सालमा विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको स्मरणीय छ । हामी आगामी चुनावमा भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित देशबाटै मताधिकार एवम् समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।

२. भारतमा लाखौँ प्रवासी नेपाली रहेका छन् । सन् १९५० को “शान्ति तथा मैत्री सन्धि” अनुसार नेपालीले भारतमा भारतीय नागरिकसरह समान व्यवहार पाउनुपर्दछ । सरकारले भारतमा नेपालीले ॅसमान व्यवहार’ पाए/नपाएको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सन् १९५० को सन्धि आफैमा असमान छ र त्यसलाई खारेज गरेर पञ्चशीलको आधारमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्दछ । जबसम्म सन् १९५० को सन्धि खारेज हुँदैन, तबसम्मलाई भारतस्थित नेपालीले उक्त सन्धिद्वारा प्रदत्त सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक भूमिका खेल्न माग गर्दछौँ ।

३. नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत जाने नेपालीको तथ्याङ्क राख्ने कामको तत्कालै सुरुआत गरिनुपर्दछ । नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा’योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ मा विदेशस्थित नेपालीलाई पनि सामेल गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस योजनामा भारतस्थित नेपालीलाई पनि समेटिनुपर्ने आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्याको अधिकतम सङ्ख्या भारतमा रहेको हुँदा उनीहरूको बिमा योजनालगायत सामाजिक सुरक्षाको नीतिलाई पनि सरकारले ध्यान दिन माग गर्दछौँ ।

४. भारतमा प्रवासी नेपालीका समस्या झन्पछि झन् जटिल बन्दै गइरहेका छन् । भारत सरकारद्वारा आधारकार्डलाई दैनिक जीवनोपयोगी दस्तावेजको रूपमा लागु गरिएको हुँदा नेपालीलाई थप समस्या परिरहेको छ । आधारकार्डको अभावमा बच्चाको विद्यालय भर्ना, बैङ्क खाता, मोबाइल सिम, सवारी चालक अनुमति पत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा ओपिडी रजिस्ट्रेसन र भर्ना, यहाँसम्म कि नौ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको साधारण नोकरी आदिबाट समेत नेपाली वञ्चित हुनु परिरहेको छ (भारत सरकारले आर्थिक पारदर्शिताको लागि नौ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको वेतन बैङ्क खातामा पठाउनुपर्ने कलकारखाना तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानलाई निर्देशन गरेको छ) । लामो समयसम्म नोकरी गरी सेवानिवृत्त हजारौँ नेपालीको पेन्सन आधारकार्डको अभावमा बैङ्कमा रोकिएको छ । आधारकार्ड बायोमेट्रिक नम्बर तथा परिचयपत्र मात्र हो, कुनै नागरिकता प्रमाणपत्र होइन । भारत सरकारकै नीतिअनुसार पनि १८२ दिनभन्दा बढी भारतमा बसोबास गरेका विदेशीले प्राप्त गर्न सक्छन् तर नेपालीको इमिग्रेसन नहुने हुँदा नेपालीलाई जटिल भइरहेको छ । सरकारले सहजीकरण गरेर नेपाली नागरिकताकै आधारमा सरल प्रक्रियाबाट आधारकार्ड बनाउन पाउने वातावरण सिर्जनाको लागि माग गर्दछौँ ।

५. कतिपय नेपालीले भारतमा आवश्यक जीवनोपयोगी सुविधा पाउनका लागि जानअन्जान अवस्थामा भारतीय नागरिक झल्कने प्रकारका दस्तावेज (भोटरकार्ड वा अन्य दस्तावेज) बनाएको हुँदा दोहोरो नागरिकता वा जालसाजीको आरोपमा कतिपय नेपाली गिरफ्तार भएका घटना घटेका छन् । सरकारले दोहोरो नागरिकता लिन नहुनेबारे प्रस्ट पारी सूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी हाल देखा परेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्न माग गर्दछौँ ।

६. भारतमा जन्मेका प्रवासी नेपालीका सन्तान नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरू स्वदेशमा आई नागरिकता बनाउँदा भारतको आधारकार्डबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारीको अभावमा आधारकार्ड भएको भनी नागरिकताबाट वञ्चित गरिएका रिपोर्ट प्राप्त भइरहेका छन् । अतः भारतको आधारकार्डबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय निकायलाई सूचित गरी भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीका सन्तानलाई सहज प्रकारले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्न माग गर्दछौँ ।

७. सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सेवानिवृत्त भएका नेपाली नागरिक वृद्धावस्थामा सम्बन्धित स्थानमा पुग्न असजिलो र अव्यावहारिक हुने भएको हुँदा उनीहरूको स्वदेशभित्रै पायक पर्ने स्थानमा सरल र सुलभ तरिकाबाट पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन भारत सरकारसित आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

८. भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी छन् । उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । साथै उनीहरूलाई भारतमा सरकारी/अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी जागिरमा पात्रताको प्रमाणपत्र (इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट) को माग गरिन्छ । सन् १९५० को सन्धिले नेपाली हुनु नै पात्रताको अधिकार राख्दछ । अतः कूटनैतिक प्रकारले समस्याको समाधान गरियोस् ।

९. राज्यले देशभित्र रोजगारको व्यवस्था गर्न नसकेकाले युवाहरू रोजगारीका लागि विदेसिन बाध्य भएका छन् । विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारको बहानामा व्यापक ठगी गरिरहेको अवस्था छ । कैयौँ युवालाई गैरकानुनी रूपबाट विदेश पठाउने क्रममा भारतलगायत विभिन्न देशमा अलपत्र पार्ने गरिएको छ । नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारको बहानामा विभिन्न म्यानपावरबाट हुने ठगीकार्यलाई बन्द गर्न सरकारद्वारा तत्काल पहल गरियोस् ।

१०. नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा एवम् स्वास्थ्यको व्यवस्था गरी शिक्षाआर्जन तथा स्वास्थ्य लाभका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता हटाउनुका साथै बाहिरिने ठुलो धनराशिलाई स्वदेशमै विकासनिर्माणको काममा प्रयोग हुने वातावरण बनाउन माग गर्दछौँ ।

११. देशमा भ्रष्टाचार, महँगी अनियन्त्रित रूपमा बढेर गएको छ । जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा देशमा असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रतिगामी तत्त्वले जनताको बलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई नै सिध्याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित अधिकारलाई सुरक्षित गर्न गणतन्त्रको रक्षा गर्न कडा कदम चाल्न माग गर्दछौँ ।

१२. सङ्घीयताले देशमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने र देशमा आर्थिक बोझ बढाएर लगेको छ । त्यसका विरुद्ध सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ । जनआकाङ्क्षाको कदर गर्दै गणतान्त्रिक सरकारद्वारा आफ्नै पहलमा सङ्घीयता खारेज गरी जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन स्थानीय विकेन्द्रीकरणमाथि आधारित स्थानीय स्वशासनसहितको एकात्मक राज्यप्रणाली लागु गर्न माग गर्दछौँ ।

अन्तमा उपर्युक्त मागमा सरकार गम्भीर भई समाधानको लागि आवश्यक पहल गर्नेछ भन्नेमा आश्वस्त छौँ ।”