नयाँ दिल्ली । आजकल केन्द्रीय चुनाव आयोगले बिहारको मतदाता नामावली सुधार गरिरहेको छ । यस प्रक्रियालाई विशेष गहिरो पुनरावलोकन अर्थात् एसआईआर भनिन्छ । यो प्रक्रिया बिहारमा बहसको मुद्दा बनेको छ किनकि यहाँ यस वर्ष विधानसभा चुनाव हुँदैछ ।

चुनाव आयोगले मतदाता नामावलीमा सुधार कार्यलाई आवश्यक बताइरहेको छ । त्यहीं विपक्षले यसमा धेरै प्रश्न उठाएका छन् । प्रश्न किशनगञ्जमा रहेका धेरै मुस्लिमहरूसँग पनि छन् । शरीफ़ुद्दीन निकै चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, “म ८० वर्षको भएको छु, मेरो बुबा यही मरेका थिए, मेरा पिताजी यहाँ दफन छन् र अब हामीसँग कागजातको माग भइरहेको छ । हामीसँग नागरिकताको प्रश्न सोधिएको छ ।”

हालाँकि, धेरै मतदाता यस प्रक्रियालाई अनिवार्य प्रक्रियाको रूपमा हेरिरहेका छैनन्‌ । त्यसैगरी किशनगञ्जका जिल्ला अधिकारी विशाल राज सिंहको भनाइ छ कि जसले एन्यूमरेशन फर्म भरेका छन्, उनीहरूको नाम सूचीमा अवश्य आउनेछ । बुथ स्तरका अधिकारी (बीएलओ) अन्तिम मतदातासम्म पुग्नको प्रयासमा जुटिरहेका छन् । चुनाव आयोगका अनुसार, बिहारमा हालसम्म ९७ प्रतिशत भन्दा बढी मतदाताको डेटा संकलन गरिएको छ ।

२००३ का पछि पहिलो पटक यस्तो प्रक्रियाबारे चुनाव आयोगको भनाइ छ कि यसको उद्देश्य प्रत्येक मतदाता पुष्टि गर्नु र कुनै पनि अवैध मतदाता सूचीमा नरहेको सुनिश्चित गर्नु हो । जसको नाम २००३ को मतदाता सूचीमा छ, उनीहरूबाट फर्मसहित मात्र मतदाता सूचीको प्रति लिइनेछ । तर जसको नाम मतदाता सूचीमा २००३ का पछि जोडिएको छ, उनीहरूलाई पहिचान पक्का गर्नको लागि कागजात मागिएको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको आदेशमा जनप्रतिनिधि कानून, १९५० र रजिस्ट्रेशन अफ इलेक्टोरल रूल्स, १९६० अन्तर्गत योग्यता, मतदाता सूची तयार गर्ने प्रक्रिया शुरी गरिएको जानकारी दिइएको छ ।