काठमाडौँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन तथा गरगहनामा शून्यबाटै कर लाग्ने गरी भएको घोषणा फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सुनचाँदी व्यवसायीले सुन जन्मदेखि मृत्यपछिको संस्कारमासमेत आवश्यकपर्ने हुँदा विलासिताका रूपमा नहेरी संस्कार, संस्कृति र सम्पतिका रूपमा बुझिदिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सुन र गहनामा विभिन्न नाममा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली व्यवसाय धरासायी हुने बताए । उनले अहिलेकै घोषणा कायम रहेमा नेपालमा सुन महंगो भई उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । खुला सिमाना भएका कारण भारतीय बजारमा पुगेर सहज सुन किन्न वातावरणले राज्यको ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्न सक्ने पक्षमासमेत सजग रहन जरूरी रहेको व्यवसायीको भनाइ थियो ।