कोहिमा, नागाल्यान्ड (भारत) ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता एमाजले नागाल्यान्डका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई निर्वाध रुपमा मजदुरी तथा व्यवसाय गर्न दिन माग गर्दै मूल प्रवाहका केन्द्रीय सदस्य हिमलाल सापकोटाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

नागाल्यान्ड सरकारले हालै ‘इनरलाइन परमिट’ लागू गरेकोपछि नेपालीहरू समस्यामा परेका छन् ।

इनरलाइन परमिटका कारण नागाल्यान्डमा नेपाली श्रमजीविहरूलाई आई परेको समस्या समाधन गर्न माग गर्दै मूल प्रवाह त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको इनरलाइन परमिट सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीको भावना विपरित भएको र यसले नेपालीहरूको हक अधिकारको हनन भएको उल्लेख छ ।

१९५० को सन्धीद्वारा प्राप्त हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु दुववै सरकोको दायित्व भएको हुँदा नेपालीहरूलाई नेपाली पहिचान (नेपाली प्रमाण पत्र)को आधारमा निर्वाधरूपमा आवागमन र व्यवसाय, रोजगार आदी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न मूल प्रवाहले माग गरेको छ ।

यस्तो छ ज्ञापन पत्र
माननीय मुख्यमन्त्री, नागाल्यान्ड सरकार
मुख्यमन्त्री कार्यालय, कोहिमा
विषयः ज्ञापनपत्र (इनर लाइन परमिट बारे)

महोदय,
मूल प्रवाह अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज एक सामाजिक संस्था हो। हाम्रो संस्था भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको हक अधिकार र सामाजिक उत्थानको लागि कार्यरत छ। हामी नागाल्यान्ड सरकारको गृह विभागद्वारा मितिः १५ मई २०२५ मा जारी गरिएको नोटिसमा इनर लाइन परमिट दोहोर्याएको हुँदा, इनरलाइन परमिट र त्यसले उत्पन्न समस्याहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानको लागि यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दछौँ ।

१) नेपाल र भारतबीच प्राचीनकालदेखि नै मित्रता रहँदै आएको छ । धार्मिक विश्वासका आधारमा दुवै देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न देवीदेवताहरूको मठ, मन्दिर एवं तीर्थस्थलहरू छन । त्यसैले प्राचिनकाल देखिनै धार्मिक तीर्थयात्राका लागि एक दोस्रो देशमा आवतजावत हुने गरेको छ। समय बित्दै जाँदा दुवै देशको सिमाना निर्धारण गरियो र आवतजावतका लागि नियम र कानुनहरू पनि बनाइयो। यससँगै दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धका लागि विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू भए। भारत र नेपाल सरकारहरूबीच जुलाई ३१, १६५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसले नेपाल–भारत मैत्री सम्बन्धलाई अझ बलियो बनायो ।

२) १६५०को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुसार भारत र नेपालका सरकारहरूले पारस्परिक आधारमा, एक देशका नागरिकहरूलाई अर्को देशको भूभागमा बसोबास गर्ने, सम्पत्तिको स्वामित्व पाउने, व्यापार र वाणिज्यमा भाग लिने, यात्रा गर्ने र समान प्रकृतिको अधिकार का साथै राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरिएको छ। एक अर्काको देशमा समान व्यवहार भएको सुनिश्चित गर्ने दायित्व भारत र नेपाल बीचको छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रतीकको रूपमा सत्तामा रहेका सरकारहरूको हुन आउँछ ।

३) उक्त सन्धिको आधारमा धेरै भारतीय नागरिकहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन् र नेपाली नागरिकहरू भारतमा काम गरिरहेका छन् नेपालीहरूले भारतको सिमानाको रक्षा गर्न आफ्नो जीवन बलिदान दिएका छन् । आज पनि सेवा गरिरहेका छन् यसका साथै, विभिन्न राज्यहरूमा विकास र औद्योगिक उत्पादनमा काम गरेर आर्थिक प्रगतिमा योगदान र्पुयाइरहेका छन् । साथै आफ्नो जीवनयापन गरि रहेका छन् । सन्धिको प्रावधान अनुसार, नेपालका नागरिकहरू पनि भारतीय नागरिकहरू जस्तै समान अवसर र सुविधाको हकदार छन्, तर भारतमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले भेदभावको सामना गर्नु परि रहेको छ ।

नागाल्यान्ड सरकारद्वारा जारी इनरलाइन परमिटको व्यावस्था अनुसार व्वसायी एवं मजदुरका लागि आधार कार्ड र स्थानीय ग्यारेन्टरको आवश्यकता देखाइएको छ, जो १६५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीको भावना विपरित छ ।

अतः भारतमा नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली परिचय पत्रको अधारमा निर्वाध रूपमा आवागमन गर्ने काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दछौँ । यसले सरकार र प्रशासनसँग दुई देशहरू बीचको मित्रता र विश्वास कायम राख्नेछ ।
धन्यवाद

प्रतिनिधि मण्डल
१) हिमलाल सापकोटा, केन्द्रीय सदस्य
२) भीम बहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्रीय समिति
३) अर्जुन कुमार तमाङ, सदस्य कोहिमा नगर समिति
४) इन्द्र परियार, सदस्य कोहिमा नगर समिति