काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएपनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री अधिकारीले खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि समेत सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।
सिँचाइ, प्रशोधन र स्टोरेज कृषि सेवामा विद्युत अत्यावश्यक भएपनि विद्युत शुल्क उच्च भएकोले किसान मारमा परेको उनको भनाई छ।
विद्युतमा सहुलियत दिन नसकेसम्म कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति नभएको मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे।
उनले विद्युत आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याहरु रहेको बताए।
कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालिएको दाबी गरिएपनि कच्चा पदार्थ अझै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री अधिकारीले सुनाए।
उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘रासायनिक मलका सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता ११ लाख टन हो। हामीसँग चार लाख टन छ। अहिले पनि बजारमा हाहाकार छ। मन्त्रीले मल दिँदैन। यो आलोचना हामीले दैनिकजसो सुनिराखेका छौँ। ’
किसानले जंगली बँदेलले कारण हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानतर्फ सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।
