काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौं) ले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिएकोप्रति विरोध प्रकट गर्दै बजेट वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।
आइतबार अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष विमल पोखरेलले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा शिक्षाको विकासका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गर्नुभएको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिइएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
अखिल (छैठौं) ले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छः आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र रुकुम हत्याकाण्डबारे अखिल (छैठौं)को धारणा स्पष्ट पार्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्टाउनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको थियो । तर देशको आवश्यकता र विद्यार्थी आन्दोलको मागलाई बेवास्ता गर्दै जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टयाइएको छ । यसले शिक्षाको विकासमा योगदान नगर्ने निश्चित छ । त्यसैले शिक्षामा बजेट बृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२. बजेट भाषणमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको १६६ नम्बर बुँदामा राखिएको उक्त प्रावधान घोर आपत्तिजनक छ । त्यसले सरकारी विद्यालयहरुमा समेत माफियाकरणको शासन लादिने अवस्था आउने भएकाले उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दछौं । शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो । आगामी कति वर्षसम्म शिक्षा पूर्ण रुपमा राज्यको दायित्वमा आइसक्छ ? त्यसको लागि कार्ययोजना कस्तो छ ? सरकारले यो विषयमा स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनको योजना बजेटमा समावेश गरिनुपर्दछ ।
३. विगतका शिक्षाका योजनाहरु के कति कार्यान्वयन भए र के कति कार्यान्वयन गर्न बाँकी छन् ? शिक्षाको समग्र विकासको लागि आगामी कार्ययोजना कसरी अगाडि बढाइँदैछ ? त्यो विषयमा तत्काल स्वेतपत्र जारी गर्न माग गर्दछौं ।
४. जाजरकोटका ६ जना युवाहरु रुकुमको चौरजहारीमा सामूहिक रुपमा मारिएका छन् । मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछौं । हामी उक्त हत्याकाण्डको घोर भत्र्सना गर्दै निष्पक्ष छानविन गरी घटनामा संलग्नहरुलाई कडा कारवाही गर्न र मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दछौं ।
