काठमाडौँ । देश कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तथा लकडाउनको चपेटा परिरहेकै बेला चार किसान सङ्गठनहरूले देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डता जोगाउन पनि त्यत्तिकै ध्याउन पु-याउन माग गरेका छन् । त्यसका लागि भारतीय हस्तक्षेपको विरोध र एमसिसीको अस्वीकृतिका साथै उनीहरूले कोरोना परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन, अलपत्र विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई तत्कालै स्वदेश ल्याउन, सुरक्षित कृषिजन्य वातावरण निर्माण गर्न, बेरोजगारलाई काम दिन तथा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तष्करी र मूल्यवृद्धि तत्कालै नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेका छन् ।

२०७७ जेष्ठ ८ गते चार किसान सङ्गठनले प्रेसविज्ञप्ती जारी गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । विज्ञप्तीमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षर रहेको छ ।

प्रेसविज्ञप्तीको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ :
“हामी देशका जिम्मेवार चार किसान सङ्गठनहरू अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ कोरोना भाइरसको झण्डै दुई महिनाको लामो लकडाउन र फैलिँदो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले स्थिति अझै असामान्य र भयावह बन्दै गएकोप्रति हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ । यस क्रममा दुई जना पुरुष र एक महिलाको मृत्युसमेत भइसकेकोमा उनीहरूप्रति हामी श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ र पीडित परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ ।

फैलिँदो कोरोना भाइरसको यस स्थितिले सबैभन्दा बढी नेपाली श्रमजीवी जनता, किसान र श्रमिकहरूले अत्यन्तै ठुलो कठिनाइँको सामना गर्नुपरिरहेको र अझ बढी कठिनाइँमा पर्ने स्थिति छर्लङ्ग बन्दै गएको छ । किसान र मजदुर ‘भाइरस र भोक’ दुबैबाट कसरी जोगिने ? अत्यन्तै गम्भीर र टड्कारो प्रश्न देशको अगाडि खडा भएको छ । एकातिर, यस्तो भयावह स्थिति खडा भएको छ भने अर्कोतिर, बाह्य हस्तक्षेप, खासगरी भारतीय हस्तक्षेप पनि यसै बेला तीव्र बनेको छ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा दशकौँदेखि आसन जमाएर नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर भारतले राखेको सैनिक अखडा र थप अहिले त्यहाँबाट तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटोसमेत बनाएर नेपाली भूमि हडप्ने कुरालाई जबर्जस्ती अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा भारतसँग निर्णायक रूपमा समस्या समाधान गर्न र नेपालको सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमिबाट भारतलाई फिर्ता पठाउन सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर जुर्मुराउनुपर्ने स्थिति खडा भएको छ ।

यसैबिच, नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित विरोधी रणनीतिक महत्त्वको अमेरिकासँगको अत्यन्तै विवादास्पद एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने खतरनाक स्थिति देखा परेको छ । हामी यस्ता हस्तक्षेपकारी र घातक बाह्य गतिविधिको तीव्र निन्दा र भत्र्सना गर्दछाँै र नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै कोरोना भाइरस र आसन्न भोकमरी तथा बेरोजगारीबाट नेपाली जनता खास गरी किसान र मजदुर वर्गलाई जोगाउन ‘देश जोगाऔँ किसान जोगाऔँ’ भन्ने नाराका साथ निम्नलिखित ठोस कदम प्रभावकारी रूपमा चाल्न जोड्दार माग गर्दछौँ :

१. कोरोना भाइरसको फैलिँदो महामारीका बिच नेपालको स्वाधीनता, भूखण्डता र स्वतन्त्रमाथि हस्तक्षेप अझ बढ्न गएको सन्दर्भमा सम्पूर्ण स्वाधीनताप्रेमी नेपाली जनतालाई एकजुट पार्ने उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बनाऊ र बिना भेदभाव र पूर्वाग्रह सम्पूर्ण राजनीतिक सङ्गठन तथा दल एकाकार भएर स्वाधीनता, सार्वभौमिक, अखण्डता र स्वतन्त्रताका निमित्त खडा हुन राज्यले आह्वान गरोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ ।

२. अमेरिकासँगको अत्यन्तै विवादास्पद र राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता रद्द गर र यसलाई संसदबाट पारित गरेर नेपाली जनता र राष्ट्रको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाट नगर्न सम्पूर्ण सांसद र सरकारसँग जोडदा माग गर्दछौँ ।

३. कोरोना भाइरसको फैलिँदो महामारीबाट सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जोगाउन सम्पूर्ण नागरिकलाई र खास गरी बढी प्रभावित जिल्ला र क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकलाई तीव्र रूपमा पिसिआर टेस्ट गरी आवश्यक विधिअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्ने कार्यलाई व्यापकता र तिव्रता देऊ भन्ने पुनः जोडदार माग गर्दछौँ ।

४. भारत अन्य देशबाट आउने नेपाली श्रमिकलाई उपयुक्त व्यवस्था गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने उनीहरूको स्वास्थ्यस्थितिअनुसार घर पठाउने वा आइसोलेसनमा राख्ने कुरालाई तीव्र पार र नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्किने र काम गर्ने सहज वातावरण बनाऊ ।

५. सुरक्षित र सावधानीपूर्वक कृषि कर्म र कृषिजन्य उद्योगधन्धा सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बनाऊ र जनतालाई भोक र बेरोजगारीबाट मुक्त हुने स्थिति तत्काल सिर्जना गर ।

६. बेरोजगारलाई कामको व्यवस्था गर, सुरक्षित किसिमले काम गर्ने वातावरण बनाऊ ।

७. सबै किसिमका भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी र मूल्यवृद्धि रोक्न कडा कदम चाल ।”