काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
२०८१ साउन ११ गते शुक्रबार राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति जारी गर्नुभएको हो ।
मौद्रिक नीतिका विशेषता के के छन् ? सङ्क्षिप्तमा हेरौँ ।
बैङ्कदर र निक्षेप सङ्कलन दर घट्यो
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कदर र निक्षेप सङ्कलन दर घटाएको छ ।
“ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैङ्कदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ” गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो ।
ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई भने यथावत् राखिएको छ ।
बैङ्कदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरूलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर्जा खरिदबिक्रीका लागि गरिने जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले विद्यमान “रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया” (आरआरपी) को सीमालाई रु दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम रु दुई करोड ५० लाख कायम गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले टायर–२ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क–२०१५ को व्यवस्थाको अधिनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमलाई टायर–२ क्यापिटलका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज
राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत सेयर धितो कर्जामा तोकिएको अधिकतम सीमा खारेज गरेको छ । व्यक्तिगततर्फको सेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिले केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छैन ।
“मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिने छ” गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायलाई गति दिने लक्ष्य
मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै थप गति दिने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण व्यवसायमा रहेको शिथिलतालाई कम गर्दै पुनःस्थापनाका लागि बैङ्कले विशेष प्रबन्ध गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएका अधिकांश मागलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जामध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिने भएको छ ।
जोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैङ्किङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
लघुवित्त संस्थालाई गाभिनका लागि प्रोत्साहन
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । त्यस्ता संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासोको सम्बोधन गर्दै ग्राहकहित संरक्षण गर्ने नीतिको प्राथमिकता छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरवलोकन गर्ने, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने प्रबन्ध नीतिले गरेको छ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरिने
राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका व्यवस्था संशोधनसहित केही खुकुलो बनाउने नीति लिएको छ ।
विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
“चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालिसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने छ” गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो– “लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने छ ।”
त्यसैगरी, रु दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार, उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैङकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन र एआई मार्गदर्शन ल्याइने
मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैङ्कले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृतिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्ने भएको छ ।
“बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिने छ” मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने लक्ष्य पनि राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । भनिएको छ– “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने छ” ।
वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्डलगायत ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि गरिएका व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थालाई गो–एएमएल प्रणालीमा आवद्ध गरिने नीति पनि लिइएको राष्ट्र बैङ्कले लिने जनाएको छ ।
बजेटका पाँच कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका विभिन्न प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा केही विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले कृषिउपजको धितोमासमेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । चालु आवको बजेटमा सो व्यवस्था छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैङ्कले नीतिमार्फत थप सहज बनाएको छ ।
वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका वचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएको युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गर्न नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको हो ।
त्यस्तै, चालु आवको बजेटले कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति लिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैङ्कले पहल गरेको छ ।
“नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ– “बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषिउपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।”
युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई सहयोग तथा समन्वय गर्ने भएको छ ।
“सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका वचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ” चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने
राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
आम मानिसलाई वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैङ्कले उक्त प्रबन्ध गरेको हो ।
गभर्नर अधिकारीले ग्राहकको हित संरक्षण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्वलाई ध्यानमा राखेर वित्तीय साक्षरतालाई विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो ।
सेवाग्राहीप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदर, वित्तीय सेवाको तुलनात्मक विश्लेषण, डिजिटल बैङकिङ, वित्तीय ज्ञान एवम् मनोवृत्तिमार्फत वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । चालु आवदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आधार वर्ष मानेर उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कको प्रकाशन गर्न सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधामा वृद्धि
ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधामा वृद्धि भएको छ । मौद्रिक नीतिले ती माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ ।
डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ । नेपालमा खोलिएका परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिएको छ । नीतिले विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरूको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सेवा आयातवापत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रूपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टिटीको सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ ।
कर्जा विस्तार हुने दाबी
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुने दावी गर्नुभएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तार बढेपछि बजार पनि केही चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएकाले कर्जा बढ्ने बताउनुभयो ।
“बैङ्कमा रहेको पुँजीकोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न तरिका र उपकरण सञ्चालन गरेका छौँ । त्यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउने छ” उहाँले भन्नुभयो– “बैङ्क वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भएपनि उनीहरूको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थबजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो । चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुन सक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।”
मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारबाट भुक्तानी नपाएर समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी केही व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
