काठमाडौँ । अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले प्युठानमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
२०८१ वैशाख २१ र २२ गते बुटवलमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको सातौँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा वैशाख २३ गते आइतबार सार्वजनिक प्रेसविज्ञप्तिमा उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका बाह्रओटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने बताइएको छ ।
एवम् प्रकारले प्रेसविज्ञप्तिमा विश्व आदिवासी दिवस (अगस्त ९) सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने, पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू रामबहादुर पुन र जितबहादुर रानाको स्मृति कार्यक्रम मनाउनेलगायतका निर्णयहरू गरेको उल्लेख छ ।
बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गरेको बताउँदै विज्ञप्तिमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा तथा सङ्घीयता र इसाईकरणको विरुद्धमा एकल वा संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता औल्याइएको छ ।
प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको सातौँ बैठक सम्मेलनका अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकीमगरको अध्यक्षतामा २०८१ वैशाख २१ र २२ गते रुपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न भयो । बैठकले गरेका निर्णय जानकारी लागि यो प्रेसविज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।
१. सर्वप्रथम बैठकमा उपस्थित साथीहरूले आआफ्नो जिम्मा र क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुभयो ।
२. जनजाति सम्मेलनको साङ्गठनिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सङ्गठनलाई व्यवस्थित, क्रियाशील बनाउने तथा कार्यकर्ताको सैद्धान्तिक, राजनैतिक स्तर उठाउन प्रशिक्षणको आवश्यकता महसुस गरी प्रथम चरणमा लुम्बिनी प्रदेश समितिको आयोजनामा दुईदिने कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम २०८१ जेठ ३२ र असार १ गते प्युठानको खलङ्गामा गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त प्रशिक्षणमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ ओटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराई देशको समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति, जनजाति आन्दोलन, जनजाति सम्मेलनको भूमिका, आदिवासी जनजाति मुक्ति आन्दोलन, जातिवाद, सङ्घीयतालगायतका विषयमा प्रशिक्षणसहित विस्तृत कार्यक्रम बनाउने निर्णय भएको छ ।
३. सम्मेलनको आयोजनामा आगामी २०८१ साउन (अगस्त ९) मा तिसौँ विश्व आदिवासी दिवस साताव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रमसहित सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, दाङ, प्युठान, काठमाडौँ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, नवलपरासी, बागलुङ, धनगढीलगायतका जिल्लामा भव्य रूपमा मनाउने निर्णय भएको छ ।
४. जनजाति सम्मेलनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर पुन (बागलुङ) र जितबहादुर पुन (अर्घाखाँची) को स्मृतिदिवस मनाउने निर्णय भएको छ । जसअनुसार आगामी २०८१ साउन २१ गते बुटवलमा रामबहादुर पुनको र २०८१ असार २६ गते अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थान–१ देउराली प्राविमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई जितबहादुर रानाको अक्षयकोषबाट पुरस्कार वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
५. केन्द्रीय समितिको रिक्त उपाध्यक्ष मोहन थापा (सुर्खेत) र केन्द्रीय सदस्य पदमा केयरसिंह पुन (कपिलवस्तु), हरि राहादी (रुपन्देही) र वैकल्पिक सदस्यमा सुन्दर चौधरी (दाङ) लाई नियुक्त गरी पदपूर्ति गरिएको छ ।
६. जनजाति सम्मेलनको केन्द्रीय समसामयिक प्रकाशन ‘जनजाति दृष्टिकोण’ अङ्क ८ प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।
७. सम्मेलनको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जिल्ला तहका बैठक बसी विभिन्न योजना निर्णय भएको छ । सोअनुसार २०८१ जेठ ४ गते प्युठानमा, जेठ ९ गते कपिलवस्तु, जेठ १२ गते दाङ र गुल्मी, जेठ १५ गते रुपन्देही, जेठ १९ गते अर्घाखाँचीलगायत अन्य जिल्लाको पनि बैठक बसाल्न सम्बन्धित जिल्लाका इन्चार्जले ध्यान दिनुहोला ।
८. प्रदेश समितिको बारेमा छलफल गरी निर्णय भएको छ । जसअनुसार लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको बैठक बस्ने ठेगान भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश इन्चार्जको व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशमान गुरुङ र कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा अर्का उपाध्यक्ष मोहन थापालाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा महासचिव अमरध्वज रानालाई नियुक्त गरिएको छ । बागमती, गण्डकी, कोशी, मधेस प्रदेशको भेला गर्ने निर्णय भएको छ ।
९. निम्न जिल्लामा भेला गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ : कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी – नरेश आले; रुकुम पश्चिम, बाँके, बर्दिया र सुर्खेत – मोहन थापा; कास्की, नवलपुर र पाल्पा – अमरध्वज राजा; रुकुम पूर्व – उषा पुन; काठमाडौँ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक; उदयपुर – निमबहादुर बुढाथोकी; मकवानपुर – निरबहादुर स्याङताङ ।
१०. देशको समसामयिक परिस्थिति र जनजाति आन्दोलनका बारेमा छलफल भयो । अहिले देश गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा छ ।
एकातिर, प्रतिगमन र अर्कोतिर साम्राज्यवादी शक्तिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण देश गम्भीर खतरामा पर्ने स्थिति छ । जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग, तथा बलिदानद्वारा प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने छ । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियसमेतको रक्षाका लागि र इसाईकरण विरुद्ध सशक्त प्रकारको एकल वा संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि जनजाति सम्मेलनले यस प्रकारको भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ ।”





