काठमाडौं । देश कोरोना भाइरसले आतंकित बनेको बेला सरकारले मासिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । लकडाउनको समयमा गुपचुप जम्बो आयोग गठन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

भरतपुर महानगरको मेयर पदमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालसँग पराजित भएका र पछि उनै प्रचण्डलाई चुनाव जिताउन भूमिका खेलेका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सरकारले राज्यकोषबाट अर्बौ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गर्ने गरी आयोग गठन गरेको हो ।
विकास रकम बाहेक सबै बजेट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध खर्च गर्ने तयारी गरिरहेका बेला मासिक १० करोड भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्ने अख्तियारीसहित सरकारले गठन गरेको आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

आयोगको सदस्यमा भूमिअधिकार‌कर्मी जगत देउजा ( सिन्धुपाल्चोक), संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादव (बाँके), भीमबहादुर कार्की, (कास्की, मञ्जली शाक्य (ललितपुर) छन् ।‌ आयोगको सदस्य सचिवमा भूमि‌ व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक–एक जना सदस्य रहनेछन् ।

आयोगको संघीय संरचनामा केन्द्रीय अध्यक्ष र १२ जना सदस्य र ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र ६ सदस्य रहन्छन् । केन्द्रीय अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीसरह तलबभत्ता, गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयको सुविधा दिइएको छ ।

जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले उपसचिवस्तरको तलबसुविधा, गाडी, इन्धन, चालकलगायतको सुविधा पाउने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । केन्द्र र जिल्ला संरचनामा पदेनसहित ५ सय ५२ जना पदाधिकारी हुन्छन् ।

आयोगको आयोगको केन्द्रीय र जिल्लास्तरका कार्यालयमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नियमित तलबसुविधाको थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला संरचनाका पदाधिकारी, कार्यालय, भाडा र कर्मचारीका लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।
महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा लकडाउनलाई सफल बनाउन देशभर फ्रन्टलाइन ९अग्रपंक्ति० मा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकै समेत तलब काटेर कोभिड–१९ रोकथाम कोषमा रकम जम्मा गरिँदै छ । आयोगमा खर्च हुने रकमले कोभिड–१९ रोकथामका लागि एउटा ठूलो सुविधासम्पन्न अस्पताल नै सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।