काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी बिधेयक एक वर्षदेखि छलफलकै क्रममा छ । संसदीय,समितिमा विषयबस्तुभन्दा बाहिर बढी छलफल भइरहँदा छलफल निश्फल बनेको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मंगलबार संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो । यो विधेयक माथि समितिमा छलफल हुन थालेको १ वर्ष हुन लागेको छ । यसरी अनावश्यक बहसको कारणले मंगलबारको बैठक ठोस सहमति बिना स्थगित भएको छ ।
विधेयकमा भएका धेरै विषयमा प्रारम्भिक चरणका छलफलमा नै टुंगिएको थियो । संघीय निजामती सेवाको उमेर हद, बढुवा प्रक्रिया, सचिव स्तरीय पदको नियुक्ति बाहिर बाट पनि हुने बिषय जस्ता बिषयमा भने एकमत हुन सकेको छैन । यसै बीच बिधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री समेत फेरिएको छ। अहिले चलिरहेको बैठकमा विषय केन्द्रित भन्दा बाहिर गएर छलफल भइरहेको छ । साथै शब्द शब्दमा समिति सदस्यहरु बहसमा उत्रिएको देखिन्छ ।
यसरि बिषय बाहिर गएर छलफल हुँदा समिति सभापतिको भूमिका फितलो देखिएको छ । कुनै एक प्रसंगमा समिति सदस्यले आफूलाई मन नलागेको शब्दमा अड्को थापे भने सम्पूर्ण समिति त्यसैको बादविवादमा तनिन्छ । समिति सभापति समेत तर्क गर्न उत्रँदा छलफल निष्फल बन्दै गएको छ ।
प्रतिवेदन माथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति जुटाएका बिषयमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा पुराना सहमति भएका विषय पनि उल्टिएर बहसको बिषय बनेको छ । यो बहसमा समितिले कर्मचारीहरुलाई असाधारण विदा दिनसक्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर प्रतिवेदनमा लेखिएर आए पछि असहमति देखिन थालेको छ ।
यो विधेयकको आधारमा बनेको ऐनले नै संघीय मर्म अनुसार निजामती सेवामा परिवर्तन आउने हुन्छ। साथै यो आधार विधेयक पनि भएकोले यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बनाउने छन् ।
