काठमाडौँ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका महासचिव ठाकुर खनालले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारसम्बन्धी मागलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सम्बोधन नगरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

समाजको आयोजनामा २०७८ असोज ९ गने राजधानीको रिपोर्टस् क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव खनाले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले सार्क मुलुकमा रहेका नेपालीलाई प्रवासी नेपाली नमान्ने सरकारको नीतिका कारण यस्तो स्थिति देखा परेको बताउनुभयो ।

‘सरकारले सार्क मुलुकका नेपालीलाई प्रवासी नेपाली नै मान्दैन’ महासचिव खनालले भन्नुभयो– ‘यसकारण सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनू भने पनि त्यो परिभाषाभित्र हामी भारतस्थित नेपालीहरू पर्दैनौँ ।’

उहाँको भनाइ थियो– ‘वास्तविकता यो हो, सर्वोच्चको मताधिकारसम्बन्धी पछिल्लो फैसलाले पनि भारतस्थित नेपालीको मागलाई सम्बोधन गरेन ।’

असोज ९ गते नै बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सो विषयवस्तुबारे जानकारी दिन उक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा मूल प्रवाह नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीले संविधान सभा चुनावको समयदेखि नै आफूहरूले प्रवासी नेपालीको मताधिकारको माग उठाउँदै आइरहेको बताउनुभयो ।

‘मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले पहिलो संविधान सभाको समयदेखि नै मताधिकारको पक्षमा आन्दोलन चलाउँदै आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यतिखेरदेखि नै हामीले काठमाडौँमा समेत धर्ना, जुलुस प्रदर्शनदेखि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आइरहेका छौँ ।’

उहाँले देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध नभएकाले एकतिहाइ जनसङ्ख्या बाहिरिएको स्मरण गराउँदै उनीहरूको मताधिकारको माग पूरा गराउन सबैले आआफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा राजमो नेता आनन्द शर्माले मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको नेपालका सबैजसो न्यायपूर्ण आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले मूल प्रवाह एकता समाजले उठाएको मागप्रति राजमोको पूर्ण समर्थन रहेको पनि जनाउनुभयो ।

‘अहिले मूल प्रवाह एकता समाजले ज्ञापनपत्रमार्फत् जुन मागहरू राखेको छ, त्यसप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको पूर्ण समर्थन छ’ उहाँको भनाइ थियो ।

राजमो नेता शर्माले आफ्नो सङ्गठनले सुरुदेखि नै प्रवासी नेपालीको मताधिकारलाई सामेल गर्न प्रयास गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

‘हामीले संविधानमा नै यो विषय उल्लेख गर्न खोजेका थियौँ’ शर्माले अगाडि भन्नुभयो– ‘हामीले प्रवासी नेपालीको मताधिकार संविधानमै त्यतिखेर नै उल्लेख गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ तर हाम्रो संशोधन अस्वीकार भएको थियो ।’

उहाँले प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधि नीतिनिर्माण गर्ने विधायिकामा हुनुपर्ने माग राख्दै नेपालको समानुपातिक निर्वाचनमा उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।