काठमाडौँ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार, भारतमा लागु गरिएको आधारकार्डलगायतका विषयलाई लिएर एकता समाजको प्रतिनिधि मण्डलले २०७८ असोज ९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगी ज्ञापन बुझाएको थियो ।
समाजका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसी, समाजकै महासचिव ठाकुर खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेल, राजमो नेता आनन्द शर्मा र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका कार्यालय सचिव प्रकाश थापामगर सम्मिलित प्रधिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रतिनिधि मण्डलसित १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य देशका नेपालीहरूको मताधिकारको व्यवस्था गर्दा भारतलाई पनि नछुटाउने बताउनुभएको थियो ।
यस्तो छ, ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ–
“नेपालीहरू देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्थाले उत्पन्न बेरोजगारीका कारणले रोजगारको लागि भारतलगायत विभिन्न देशहरूमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् तर पनि नेपालमा चल्ने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा भारत प्रवासमा आन्दोलनको पक्षमा समर्थन जुटाउने, राजनैतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्धको अवस्थामा राजनैतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनमा, भारतस्थित नेपालीहरूको महत्त्व पूर्ण भूमिका रहेको छ । २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार राजतन्त्रको अन्त्य गरी संविधान सभाद्वारा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान निर्माण नेपााली जनताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपाली जनतासहित हामी प्रवासी नेपालीहरूको ठुलो आशा र विश्वास थियो कि नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै हाम्रो अवस्थामा समेत परिवर्तन हुने छ तर त्यो हुन सकेन । विभिन्न प्रकारका विभेद, महङ्गी, भ्रष्टाचार, शोषण, दमनको अन्त्य, देशको उन्नति, प्रगति र देशभित्र नै रोजगारको चाहना पुरा भएन । संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने महान् कार्यमा पनि देशको लगभग एकतिहाइ जनसङ्ख्यामा रहेका हामी प्रवासी नेपालीहरू मताधिकारबाट वञ्चित भयौँ । हामीले यो विषय भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरूले संविधान सभाको चुनावअगावै उठाएको हौँ र संविधान सभाको चुनावमा भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरूले पनि मताधिकारको माग राख्दै आएका थियौँ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सम्मानसहित हालै सरकारले नीति र कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने विषयलाई समेटेकोमा केही आशा पलाएता पनि भारतस्थित नेपालीहरूको बारेमा सरकारको प्रष्ट नीतिको अभावले गर्दा प्रवासी नेपालीहरूले पाउने सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका हामी भारतस्थित नेपालीहरू पुनः मताधिकारबाट वञ्चित रहने सम्भावना देखिएको हुँदा स्पष्ट नीतिसहित भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि अन्य मुलुकका प्रवासी नेपालीसरहका अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागका साथै हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत निम्न बुँदाहरूप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
१. प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने सन्दर्भमा भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई देशको महत्त्व पूर्ण निर्वाचनहरूबाट वञ्चित नगरियोस् । साथै उनीहरूलाई भारतका प्रमुख सहरबाटै मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् ।
२. देशको लगभग एकतिहाइ जनसङ्ख्या रहेको प्रवासी नेपालीहरूको अवस्था, समस्या सम्बोधन गरेर हक, हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रवासी नेपालीलाई समुचित रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
३. भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन् । तेस्रो मुलुकमा प्रवेशाज्ञाको आवश्यकता भएको हुँदा केही तथ्याङ्क होला तर भारतमा नेपालीहरूको वास्तविक सङ्ख्या के कति छ ? कुनै तथ्याङ्क छैन । भारतमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क तयार गर्न सरकारबाट आवश्यक पहल गरियोस् ।
४. नेपाली नागरिकको कामको दौरानमा भारतमा हुने दुर्घटना एवम् मृत्युको अवस्थामा दूतावासबाट नै जाँच गर्ने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् । साथै श्रमिकहरूको बिमाको व्यवस्था गरियोस् ।
५. चाडपर्व, खास गरी दसैँतिहारमा भारतबाट स्वदेश आउने क्रममा सिमानामा हुने लुटपाटका घटनामा वृद्धि हुने गर्दछन् । यस प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरियोस् ।
६. भारतको केन्द्रीय वा प्रान्तीय सरकारले सन् १९५० को सन्धिलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरिएको छैन । जागिरमा राख्दा, शिक्षा हासिल गर्दा आधारकार्ड, डोमिसाइल प्रमाणपत्र (स्थायी निवास प्रमाणपत्र) को माग गरिन्छ । अझ झन् अलग–अलग राज्यले उपनियम बनाई लागु गरिएको हुँदा थप समस्या परेको छ ।
७. भारत सरकारले दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुहरूका लागि पनि विशिष्ट पहिचान पत्र (आधारकार्ड) अनिवार्य गरेको छ । टेलिफोन कनेक्सन, मोबाइल सिम, खाना पकाउने ग्यास, बैङ्क खाता, सवारी चालक लाइसेन्स, बच्चाहरूको स्कुल भर्ना, घरभाडा एग्रिमेन्ट, यहाँसम्म कि कतिपय सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ सेवासुविधा आदिका लागि पनि आधारकार्ड अनिवार्य भएको हुँदा जीवन कष्टकर भएको छ । कोरोना महामारीको रोकथामको लागि टीकाकरणका लागि समेत आधारकार्ड अनिवार्य गरिएको हुँदा भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरू टीकाकरणबाट वञ्चित हुने सम्भावना छ । यो समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरियोस् ।
८. भारतमा आधारकार्डको व्यवस्था लागु नभएको अवस्थामा खोलिएका बैङ्क खाताहरूमा समेत ग्राहक सत्यापनको लागि चाहिने प्लयध थयगच अगकतयmभच ९प्थ्ऋ० फाराम भर्न पनि आधारकार्डको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा जागिरबाट रिटायर्ड भएर नेपाल फर्किसकेका नेपालीहरूको पेन्सन आधारकार्डको अभावमा के.वाई.सी. अपडेट नभएर बैङ्कमा रोकिएको छ । त्यसको उचित समाधानका लागि पहल गरियोस् ।
९. भारतमा विदेशी नागरिकहरूले पनि आधारकार्ड बनाउन पाउने कानुनी प्रावधान छ तर त्यसका लागि कम्तीमा १८२ दिन बसोबास गरेको एवम् अस्थायी ठेगानाको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भारत प्रवेश गरी १८२ दिन बिताएको प्रमाण र अस्थायी ठेगानाको लागि बैङ्क खाता, सवारी चालक लाइसेन्स, घरभाडा एग्रिमेन्टमध्ये कुनै एक दस्तावेज पेस गर्नुपर्दछ तर नेपालीहरूको इमिग्रेसन/प्रवेशाज्ञा हुँदैन र अन्य दस्तावेजको लागि आधारकार्ड अनिवार्य बनाइएको छ । अतः उपर्युक्त सुविधाहरूका लागि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा भारतीय विशिष्ट पहिचान पत्र (आधारकार्ड) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
१०. सरकारी संस्थान तथा प्राइभेट कम्पनीमा कार्यरत भारतस्थित नेपालीहरू जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि प्राप्त हुने पेन्सन नेपालमा उनीहरूका लागि पायक पर्ने बैङ्कबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरियोस ।
११. नेपालबाट उच्च शिक्षा आर्जन गर्नका लागि ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू भारत भर्ना गरिन्छन् । भारतमा महङ्गो शुल्क तिरेर शिक्षार्जन गर्दछन् तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि रोजगारी दिने विषयमा विभेद गरी अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल गरियोस् ।
१२. नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवासी नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रवासी नेपालीको कमाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निवेश हुनुको साटो अन्यत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । प्रवासी नेपालीहरूको कमाइलाई राष्ट्र निर्माणमा योगदान पु¥याउन उपयुक्त योजना बनाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
अतः हामी भारतस्थित नेपाली नेपालीहरूको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एवम् नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ कि उपर्युक्त विषयहरूप्रति गम्भीरतापूर्वक विचार गरी न्यायोचित समाधान गर्नुहुने छ भन्नेमा हामी पूर्णतः विश्वस्त छौँ ।”
