काठमाडौँ । वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले पूर्ववर्ती सरकारले जस्तै महामारीलाई कमाउधन्दा बनाउन नदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

२०७८ साउन ४ गते पाँच बुँदे विज्ञप्ति प्रकाशित गरी डा. केसीले कोरोना सङ्क्रमणको महामारी नसिद्धिएको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले जस्तै महामारीलाई कमाउधन्दा बनाउन नदिन आग्रह गर्नुृभएको हो ।

डा. केसीले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ । उहाँले सरकारले मेडिकल माफियालाई काखी च्यापे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहने चेतावनी दिनुभएको छ ।

उहाँले देशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या तथा तिनको समाधानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

यस्ता छन् डा. केसीका ध्यानाकर्षणका पाँच बुँदा
१) बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै माग पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसपछि बिपी प्रतिष्ठानलगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिसअनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२) पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।

३) वि.सं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा बहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनुहुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजमा समेत सो प्रावधान लागु हुनुपर्छ ।

४) नेपालमा मेडिकल माफियाले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारूढ दलनिकट माफियाको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभूमिका माफियाले लिने क्रम चलिरहेको छ । गत चुनावमा उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य पार्टीको तर्फबाट चुनावमा टिकटसमेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौं : अपराधी र माफियाको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरू जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरूसित खर्च लिएर पार्टीहरू चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जाने छ ।

५) यसअगाडि हामीसित भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोेगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई राख्दा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विसङ्गति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

त्यसैले उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनुहुँदैन, बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेज नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामीले आगामी दिनमा चलाउने अभियान यिनै मुद्दामा केन्द्रित हुने छन् । त्यसैले यी सबै बुँदामा सुधार र जवाफदेहिता सिर्जना गर्ने अवसर सरकारसामु छ । तर यसअगाडिका सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि आम नागरिक र विद्यार्थीको सट्टा सीमित मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्यो भने हामी जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन पनि तयार रहने छौँ ।

अन्तमा, कोभिड महामारीको दोस्रो लहर अझै पूर्ण रूपमा नसकिएको तथा तेस्रो लहरको जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षण, भ्याक्सिन वितरण र उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा यसअगाडिको सरकारले झैँ महामारीलाई कमाउधन्दाको माध्यम बन्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।