काठमाडौं । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले धानको समर्थन मूल्य तोकिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल मोटा धानको रू दुई हजार पाँच सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्ययम धानको रू दुई हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेको हो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु
१) नेपाल सरकार र बंग्लादेश सरकारबीच सम्पन्न द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२) चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल मोटा धानको रू २५३२.८० र मध्ययम धानको रू २६७३.१६ तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
३) इन्जिनियर श्री तुलाराम पौडेललाई सार्क इनर्जी सेन्टर इस्लामाबादको प्राेफेसनल स्टाफ रिसर्च फेलाेका रूपमा काजमा खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
४) सुनसरी जिल्लास्थित देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं २ मा रहेको ९ कठ्ठा सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म निःशूल्क लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।
५) नेपाली सेनाका लेखा उपरथी श्री भुवन बहादुर अधिकारी क्षेत्री र महासेनानी श्री आशिष प्रसाद उपाध्यायको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
६) रोजगारीको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
७) काठमाडौं उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
८) सुचना महामार्ग निर्माण सम्बन्धी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश खण्डको परियोजना कार्य नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
९) नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र भारतको इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चबीच अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयको एमआेयू मा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
१०) किजा पूजाको अवसरमा २०७६ कात्तिक १३ गते बुधवारका दिन सबै सरकारी कार्यलय, सार्वजनिक निकाय, संघसंस्था, शिक्षण संस्थाहरूसमेतमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
११) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१२) डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१३) नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१४) माराकेश सन्धी, २०१३ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५) मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ ख (१) को समितिले गरेको न्यूनतम मूल्यांकन सम्बन्धी निर्णय परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१६) गैर करका दरहरू पुनरावलोकन स्वीकृत गरिएको छ ।
१७) नेपाल प्रशासन सेवातर्फको विशिष्ठ श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
