प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।।
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयले संसद विघटन र प्रतिगामी खतराबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा २०७७ माघ १९ गते बागबजारस्थित हार्दिक होटलमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा लिखित अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि केसीले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकास प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नै भएको बताउनुभयो ।
‘हामीलाई थाहा छ, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि पनि जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुने छैनन्” उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘गतकालका जहाँनिया शासनको तुलनामा अहिलेको गणतन्त्र प्रगतिशील व्यवस्था हो ।’
सम्बोधनको क्रममा उहाँले अहिले देशमा २०१७ सालको जस्तो स्थिति दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘तपाईंहरूलाई लाग्छ, केपी ओलीले साँच्चै मध्यावधि निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन् ?’ अध्यक्ष केसीले निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको मुख ताकेको र कोरोना महामारीका कारण देशमा चुनाव गराउने स्थिति नभएकाले तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘समयमै चुनाव गराउन नसकेपछि उहाँले सङ्कटकाल लगाउने नियत पनि राखेकोजस्तो देखिन्छ ।’
देशमा विदेशी चलखेलको सन्दर्भमा उहाँले कमजोरी यहीँका राजनीतिक दलहरूमा रहेको बताउनुभयो ।
‘घाउ भएको ठाउँमा माखा भन्किन्छ नि’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएर लागेको भए विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाउँदैनथे ।’
मन्तव्यको क्रममा उहाँले जनतालाई सचेत भएर जनान्दोलनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो– ‘मुख्य फैसला नेपाली जनताको शक्तिले गर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि पनि जनता नै एकजुट हुनुपर्दछ ।’
कार्यक्रमा मन्तव्य राख्दै वरिष्ठतम् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले देशको सार्वभौमिकताको उपभोग प्रतिनिधि सभाले गर्ने बताउँदै त्यसलाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ताकै विरोधमा काम गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधानको मृत्युसँग तुलना गर्दै उहाँले त्यसका साथै सार्वभौमसत्ता पनि स्वाहा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै सार्वभौमसत्तालाई जीवित गर्न सङ्घर्ष गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले २०७२ सालको संविधान पोलेको स्मरण गर्नुभयो ।
‘यस्तो विडम्बना छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘जसले नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट छ भन्दै हिँड्थे, उनीहरू संविधानका विरुद्ध उभिएका छन्; अर्कातिर जसले यो संविधान पोलेका थियौँ, हामीहरूले संविधानको रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ ।’
उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि देश फेरि एक पटक लोकतान्त्रिक लिकमा हिँड्ने दावी गर्नुभयो ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनबाट निरङ्कुशतावादी शक्तिहरू धेरै नै खुसी भएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरू लोकतन्त्रलाई बचाउन संयुक्त सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधानमाथि अहिले पहिलो पटक हमला नभएको दावी गर्नुभयो ।
२०७४ सालको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाद्वारा सिफारिस गरिएका तीन जना सदस्यलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्त नगरिएको, सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीको निर्वाचित गर्ने प्रावधान लागु नगरिएको, संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार बनेपछि विश्वासमत प्राप्त नगरेको र अहिले जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिएको प्रसङ्ग अगाडि सार्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले त संविधानमा ठुलो पहिरो गएको हो, साना साना पहिरो त पहिले पनि धेरै गएका थिए ।’
काङ्ग्रेसको दुवै हातमा लड्डु भएको अभिव्यक्तिको प्रत्युत्तरमा उहाँले भन्नुभयो– ‘काङ्ग्रेसको हातमा कुनै लड्डु छैन, हामीले त्यस्तो कुनै लड्डु देखेका पनि छैनौँ ।’
नेता लेखकले नेपाली काङ्ग्रेस सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो ।
नेकपा (प्रचण्ड–माधव) पक्षका रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको झगडाका कारण जननिर्वाचित जनताको नासो नै ध्वस्त पारेको बताउनु भयो ।
सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको नेतृत्व एक खालले “बाँदरको हातमा नरिवल” भने झैँ भएको पनि बताउनुभयो ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले नेपालको राजनीतिमा विडम्बनाको स्थिति देखिएको बताउनुभयो ।
‘जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नै जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘फेरि हामी जनता त्यही प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना होस् भनेर आन्दोलन गर्ने ।’
उहाँले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक शासन र जनताप्रतिको जवाफदेहिताको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।]
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यलाई साम्राज्यवादी मानसिकता बताउनुभयो ।
‘मेरै अधिनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहियो भन्ने शासकीय दम्भ प्रधानमन्त्री ओलीमा देखियो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, समावेशिता, बहुलता, बहुमत–अल्पमत केही पनि मान्नुहुन्न ।’
उहाँले कमनवेल्थ देशहरूको संविधानमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार खारेज गरिसकिएको बताउँदै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्नु अप्रासङ्गिक भएको बताउनुभयो ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपालमा जस्तो लज्जाजनक प्रकारले प्रतिनिधि सभा विघटन अन्यत्र कतै नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले जनताद्वारा प्राप्त उपलब्धिमाथि कुठाराघात गर्नेमाथि सजाय हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सीमा अतिक्रमण र चीनसितको सम्बन्ध पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको बाह्य आधार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन मुख्यतः असंवैधानिक कदम भएको बताउँदै यसको शत्–प्रतिशत करेक्सन प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना नै भएको बताउनुभयो ।
नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा लिखित अवधारणापत्र प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीद्वारा वाचन गरिएको थियो ।
राजमो महासचिव जनकराज शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियाको सञ्चालन राजमोकै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हिमलाल पुरीले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राजमो केन्द्रीय सदस्य घनश्याम न्यौपानेले गर्नुभएको थियो ।
अवधारणा पत्र यहाँबाट पढ्नुहोस् : संसद विघटन र प्रतिगमनको खतरा
