काठमाडौं । नेपालबाट भारत हुँदै विभिन्न मुलुकमा बालबालिका तथा महिला बेचविखनको क्रम रोकिएको छैन । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा विभिन्न संघसंस्थाको तथयंक अनुसार मानव बेचविखनको घटनामा कमी आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै भारत, म्यानमार, कुवेत र साउदी अरबलगायतका देशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका करीब ३५० व्यक्तिलाई उद्धार गरी नेपाल फिर्ती गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न खाडीमुलुकमा महिला कामदार घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन रोक लगाएसँगै भारतको बाटो हुँदै मानव तस्करीको क्रम झन झन बढ्दै गएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।जसले गर्दा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा कमी आउन नसकेको हो ।
बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सक्रियता बढाए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा गैरकानूनीरूपमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपाली चेलीलाई विदेशमा लगी विचल्ली बनाउने गिरोहको सक्रियता बढ्दै गएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ मा यौन शोषण, श्रम शोषण तथा मानव अपाङ्ग तस्करीसमेतलाई जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गर्दै मानिसलाई बेचबिखन गर्न दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनी मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यलाई, मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ ।