प्रतिनिधि सभा विघटनले प्रतिगमनलाई सघाउ पुग्छ : पौडेल (फोटो र भिडियो)

सोमबार, पुष ०६, २०७७ मा प्रकाशित

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधिसभाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रिपतिको पछिल्लो कार्यले प्रतिगमनलाई सघाउ पुग्ने बताउनु भएको छ ।

२०७७ पुस ६ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा काठमाडौंको आयोजनामा राजधानीको शान्ति वाटिकामा सम्पन्न सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

विदेशीहरू नेपालमा लगातार अस्थिर सरकारको पक्षमा रहेको स्मरण गराउँदै राजमो नेतृ पौडेलले भन्नु भयो – ‘प्रतिक्रियावादी विदेशी शक्तिहरु सधैँ नेपालमा अस्थिर सरकार होस्, त्यसले गर्दा आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छन् ।’ नेपाली जनताले त्यसको विरुद्धमा अर्थात् स्थिर सरकारको पक्षमा दुई तिहाईको हाराहारीमा मत दिएको बताउँदै उहाँले ओली सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसदको विघटन सिफारिस गर्नु जनमत विरुद्धको कदम भएको बताउनु भयो ।

‘आफ्नो पार्टीमा कुर्चीको लडाई चलिरहेको छ’ उहाँले अगाडि भन्नु भयो – ‘एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने झगडा छ ।’ उहाँले सारतः कुर्सीको लडाइले गर्दा जननिर्वाचित संसद विघटनको स्थिति आएकोमा सत्तारुढ नेकपाको आलोचना गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले संविधान रक्षाको पक्षमा अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेकोमा पनि उहाँले आलोचना गर्नुभयो । ‘मन्त्री परिषद्ले सिफारिस गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले दुईचार दिन पर्खनु पर्दथ्यो ।’ राजमो उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ताले अगाडि भन्नु भयो – ‘देशमा असामान्य परिस्थिति सृजना नभइकन वा संवैधानिक संकट उत्पन्न नभइकन सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम हो ।’

केपी ओली सरकारले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा थोरै भएपनि काम गरेकोमा राजमोले समर्थन गरेको बताउँदै उहाँले भन्नु भयो – ‘अब यो सरकारलाई राजमोले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ । आजै म यो घोषणा गर्न चाहन्छु ।’

अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकाले राष्ट्रपतिको संसद विघटन सम्बन्धी कदम असंवैधानिक भएको दावी गर्नुभयो । ‘संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको काँधमा हुन्छ’ रोकाले भन्नु भयो –‘तर राष्ट्रपतिको कदमले नै संविधानको विरुद्ध प्रहार गरेको छ ।’ उहाँले राष्ट्रपतिको यस्तो कदमले देशमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार हुने दावी पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस अबैधानिक र गैरसंवैधानिक मात्र होइन संविधानमाथि नै जालसाजी गरेको समेत बताउनु भयो ।