काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले शैक्षिक माफियाको दबाबका कारण एक वर्षदेखि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रिय महत्वको प्रतिवेदन लुकाएर राख्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको राजमोको ठहर छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गत वर्ष नै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपनि सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन । हालै आयोगका १३ जना सदस्यहरुले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बुधबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी आयोगले सिफारिस गरेका कैयौं कुराहरु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस्तै, वक्तव्यमा प्रतिगामीहरुको चलखेल, कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न समस्या, सीमा अतिक्रमणलगायतका विषयमा छलफल गर्न अविलम्ब संसद बैठक बोलाउन पनि माग गरिएको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्य
१. गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा प्रतिगामीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रतिगामीहरुको चलखेल हुनुमा सरकारको अधिनायकवादी र गलत कार्यशैली धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । प्रतिगामी खतराका विरुद्धमा सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कोरोना महामारी, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण लगायत देशमा देखिएका समस्याको बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्दछौं ।
२. सरकारले झण्डै एक वर्षसम्म लुकाएर राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै १३ जना सदस्यले सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय महत्वको प्रतिवेदन लामो समयसम्म लुकाएर राख्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । सरकारको शिक्षाप्रतिको गलत रबैया हेर्दा शैक्षिक माफियाहरुको दबाबका कारण प्रतिवेदन लुकाइएको हो भन्ने प्रशस्त आधार छन् । आयोगले सिफारिस गरिएका कुराहरु लागू नगर्नका लागि प्रतिवेदन लुकाइनु र संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिनु आपत्तिजनक छ ।
३. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सिफारिस ग्रेका विषयहरु– निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गैरनाफामुलक बनाउने, निजी, गुठी र सरकारी विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा लैजाने, सन् २०३० सम्म सबैलाई माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सरकारी कोषबाट तलब खाने हरेकले आफ्ना सन्तान अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षाको गागि छुट्याउनुपनलगातका सुझावहरु सकारात्मक रहेका छन् । ती सुझावहरु छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ ।
४. शिक्षाको दायित्व पूर्णरुपमा सरकारको रहनुपर्दछ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गरेको सिफारिसले सरकारलाई निशुल्क शिक्षाको बाध्यता सिर्जना ग्रेको छैन । शिक्षानीतिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान, विश्वविद्यालयहरुलाई खोज र अनुसन्धानमूलक बनाउन, राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयमा दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न र शिक्षामा बजेट बढाउन माग गर्दछौं । विदेशी शिक्षाको नक्कल गर्न र शिक्षालाई विदेशमुखी बनाउन बन्द गरिनुपर्छ । शिक्षामा देखिएका समस्यामाथि निरन्तर खबरदारी गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, शिक्षाप्रेमी, विद्यार्थी संग्ठन्हरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।
२०७७ मंसिर २४ गते
दुर्गा पौडेल
उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता
