बुटवल । अखिल (छैठौँ) रूपन्देहीले शिक्षासम्बन्धी माग राख्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अखिल (छैठौं) का रूपन्देही जिल्लाध्यक्ष सरोजमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य पुरन पोख्रेलसहितको प्रतिनिधि मण्डलले सो ज्ञापन बुझाएको हो ।
छ बुँदे माग राखी सो माग पूरा नभएमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको सो ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“अनेरास्ववियु (छैठौं) जिल्ला समिति रूपन्देहीले सबै विद्यार्थीहरूको हक–अधिकार, राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा अग्रपत्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको सङ्गठन हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि देशमा जताततै जनजीवन कष्टकर भइरहेको छ । यसले जताततै चौतर्फी सबै क्षेत्रमा समस्या देखा पारेको छ । कोभिड–१९ को समयमा देशका शिक्षण संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन् । हाल सरकारले केही खुकुलो बनाए पनि शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई थुप्रै समस्या देखाएर तनाव दिने वातावरण तय गरेका छन् ।
द्यार्थीहरूको पठनपाठनको समस्या मात्र नभई लामो समयको लकडाउनका कारण मजदुर तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको आम्दानीका स्रोतहरू बन्द भएका छन । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक शुल्क तिर्नेभन्दा पनि उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउनसमेत समस्या परिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले शैक्षिक शुल्कका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । यसप्रति अखिल (छैठौं) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
यस सम्बन्धमा हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट निम्न मागहरु राख्दछौँ :
१. सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै सबै क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थाहरू खोली भौतिक रूपमा पठनपाठन गर्न माग गर्दछौँ ।
२. तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क, लकडाउन अवधिमा पठनपाठन नगरी लिइएको शुल्क, अतिरिक्त शुल्कको नाममा लिइएका र अनावश्यक शुल्क खारेज गर्न माग गर्दछौँ ।
३. कक्षा ११ र १२ मा शैक्षिक शुल्क तिर्न नसकेको कारण देखाई विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा शैक्षिक शुल्क नतिरेसम्म प्रवेशपत्रसमेत नदिने गरी ब्ल्याकमेलिङ गरिएको छ । यी गतिविधिहरू सच्याउन माग गर्दछौँ ।
४. निजी शिक्षण संस्थामा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीका लकहाउनको अवधिको तलब उपलब्ध गराइदिनुहुन माग गर्दछौँ ।
५. कक्षा ११ र १२ मा तोकिएको छात्रवृत्ति तथा शिक्षा निर्देशिका नियमावलीमा तोकिएअनुसारको निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ ।
६. विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७४ बमोजिम अध्ययन–अध्यापन गर्न÷गराउन माग गर्दछौँ ।
यी हाम्रो जायज मागहरूप्रति गम्भीर भई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । यी मागहरू पूरा नभएको खण्डमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौँ ।”
