काठमाडौं । अनेरास्वियु (छैठौं) सहितका विद्यार्थी संगठनहरुले आज शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानूनी चर्को शुल्क लिएको लगायतका विषय समेटेर शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष विमल पोखरेलले युगदर्शनलाई जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापन पत्रमा सरकारलाई विद्यार्थीहरुका माग ७ दिनभित्र पुरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
यस्ता छन् मागहरु
‘कोभिड १९ सँगै शिक्षाक्षेत्रमा देखिएका समस्याबारेमा देशमा क्रियाशील विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गम्भीर छलफल गरेका छौं । ती समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर नभएको, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरेको र विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयको शैक्षिकसत्र खेर जाने अवस्था देखिएकाले हामीले उठाएका मागहरुको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी निकास निकाल्नको लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट यो मागपत्र पेश गरिएको छ । मागहरु ७ दिनभित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम दिने र पूरा नभएमा संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
१. निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानूनी चर्को शुल्क उठाएको पाइएको छ । भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शिक्षणसंस्थालाई कारवाही गर्न, सरकारले भर्ना गर्ने सार्वजनिक गरेको मितिदेखि मात्रै तोकिएको शिक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । कोभिडको कारण अलपत्र परेका गरिब विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन र कोठाभाडाको सन्दर्भमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गर्दछौं ।
२. पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी खाली हुँदा ती विश्वविद्यालयका नीतिगत तथा दैनिक कामहरु अस्तव्यस्त भएका छन् । ती विश्वविद्यालयहरुमा दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गर्दछौं ।
३. सरकारी छात्रवृत्तिलाई दोब्बर गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं । अन्य विषय उतीर्ण गरेका तर गणितमा डी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न, कक्षा ११ को भर्नामा मनपरी शुल्क असुल बन्द गर्न, सीटीइभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिई जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसरी विद्यार्थी भर्ना गर्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट बञ्चित हुने देखिएकोले उक्त सूचना तत्काल खारेज गरी सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गर्न माग गर्दछौं ।
४. शिक्षणसंस्थामा बनाइएका सम्पूर्ण क्वारेन्टाइन हटाउन, शैक्षिकसत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको योजना बनाइ कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन, कक्षा १२, क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहका रोकिएका, नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाई क्रमशः तथा अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं ।‘
