काठमाडौँ । जनकपुरको सदरमुकाम जनकपुरधाममा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासङ्घको पाँचौँ केन्द्रीय समिति बैठकले १७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गरेको छ । २०८३ असोज २३ र २४ गते सम्पन्न बैठकले सो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

महासचिव रामप्रसाद दाहालको हस्ताक्षरमा असोज २४ गते जारी घोषणापत्रमा पूर्व प्रेस स्वतन्त्रता तथा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा महासङ्घद्वारा सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यस क्रममा सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यममा पत्रकारको हकहितको रक्षाको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारद्वारा गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रकमको कटौती, अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने सरकारको प्रवृत्ति, सूचनाको हकमा अवरोध, पत्रकारिता क्षेत्रका गल्तीबारे प्रेस काउन्सिलको अतिरञ्जनाजस्ता विषयमा पनि घोषणापत्र बोलेको छ ।

आगामी मङ्सिर २६ र २७ गते नियमित साधारणसभा गर्ने बताइएको उक्त घोषणापत्रमा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक विषयमा पनि महासङ्घको धारणा सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्तो छ, घोषणापत्रको पूर्ण पाठ :

नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिको जनकपुरधाममा २०८३ असोज २२ र २३ गते सम्पन्न पाँचौँ पूर्ण बैठकले सङ्घीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेकोले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत रहने दृढ सङ्कल्प गर्दै यो घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

१. एकपक्षीय समाचार प्रवाह गरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने नियतअन्तर्गत नेपाल सरकारको स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरू गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा कार्यरत पत्रकारलाई विनाकारण एकैपटक सयौँको सङ्ख्यामा हटाएको र हटाउन खोजेको सम्बन्धमा यो बैठक गम्भीरता प्रकट गर्दछ र हटाइएका सबै पत्रकारलाई पुन: नियुक्ति र थप पत्रकार नहटाउन माग गर्दै माग पूरा नभए श्रमजीवी पत्रकारको पुनर्बहालीका लागि कडा सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गर्दछ ।

२. लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको सबलीकरणका लागि महŒवपूर्ण योगदान दिँदै आएका सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती र सरकारी निकायको विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र विरुद्ध आन्दोलित हुने घोषणा महासङ्घ गर्दछ, साथै प्रेस काउन्सिल नेपालले सिफारिस गरेबमोजिम लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन माग गरिन्छ ।

३. संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ र नियमावलीमा उल्लेखित सूचनाको हक कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व बोकेको सूचना आयोगलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राखेर सरकारले सूचनाको हक नै निलम्बनमा राखेको ठहर गर्दै यो बैठक गम्भीर आपत्ति जनाउँछ, साथै गरिकको सूचनाको हकलाई अवरोध नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

४. नेपाली मिडियामा आफ्ना कमजोरी सच्याउने तत्परता छ । सोहीअनुसार कमजोरी सच्याउने काम हँुदै आएको पनि छ । यही विषयलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यमलाई होच्याउने र मनोबल गिराउने गरी कारबाही गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको विषयप्रति यो बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रेस काउन्सिलको यस्तो कामप्रति महासङ्घ गम्भीर रूपमा असहमति व्यक्त गर्दछ ।

५. उकालो अनलाइनलगायतका सञ्चार प्रतिष्ठानले महासङ्घसँग गरेको सम्झौता अक्षरश: पालना गर्न सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग माग गर्दछौँ, साथै निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले दशैँको मुखमा पत्रकारले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएकाले तत्काल श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक रकम भुक्तान गर्न आह्वान गर्दछ अन्यथा भएमा महासङ्घ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन्छ ।

६. संविधानमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नगर्ने स्पष्टता हुँदाहुँदै सरकारले लामो समयदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण नगरी संविधानकै उपहास गरेकोमा यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ, साथै अनलाइन पत्रिकाको दर्ता र नवीकरणमा लाग्ने शुल्क विगतमा जस्तै निशुल्क गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

७. प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको सम्बन्धमा अन्य थप विषयमा बृहत छलफल गर्न तथा पत्रकारका विभिन्न समस्याको बारेमा सार्थक बहस गर्न महासङ्घको नियमित साधारणसभा २०८३ मङ्सिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८. सरकारबाट एकपछि अर्को स्वतन्त्र प्रेस विरोधी निर्णय आउनु आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै यो बैैठक नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको रक्षा र सम्बद्र्धनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद बढाउने घोषणा यो बैठक गर्दछ ।

९. मधेस प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा प्रदेशका सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित संस्था आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलको बजेट कटौतीको कडा विरोध गर्दै सो रकम कटौती नगरी प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्न जनकपुरधाम बैठक माग गर्दछ ।

१०. यो बैठक जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्लाई छलेर संविधानको भावना र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पटकपटक अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको गैरलोकतान्त्रिक प्रवृतिको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न माग गर्दछ ।

११. सरकारका गलत नीति विरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई डराउने, धम्काउने, धरपकड गर्ने सरकारको अधिनायकवादी कदमको घोर विरोध गर्दै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा धरपकड रोक्न सचेत गराउँछ ।

१२. न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी, अदालतमाथिको हरेक किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब तत्काल अन्त्य गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

१३. आदर्श नारी सीताको जन्मस्थल जनकपुरधाममा अवस्थित जानकी मन्दिर विश्वकै धरोहर रहेकाले विश्व सम्पदासूचीमा जानकी मन्दिरलाई अङ्कित गराउन भइरहेका सम्पूर्ण प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै जानकी मन्दिरको नामको सम्बन्धमा केही सरकारी दस्तावेजमा नै ‘रामजानकी मन्दिर’ नाम उल्लेख भएको कुरालाई महासङ्घले एउटा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई परिवर्तन गर्ने नियत रहेको ठहर गर्दै जानकी मन्दिरलाई वास्तविक नाम ‘जानकी मन्दिर’ कै नामबाट सरकारी दस्तावेजमा संशोधन गर्न र जानकी (सीता) को जन्मदिन (जानकी नवमी) दिन बिदा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको मागप्रति यो बैठक सर्मथन गर्दछ ।

१४. जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको जलप्रलयले सयौँ देशी तथा विदेशी नागरिकको मृत्युप्रति बैठक हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै जलवायु परिवर्तनका समस्या स्थायी समाधानका लागि साझा कार्यनीति बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ ।

१५. चुरे क्षेत्रका वनजङ्गल तथा नदीनालाको निरन्तर अतिक्रमण, दोहन र अवैध उत्खनन्का कारण खानेपानीको सङ्कट र कृषि सिँचाइको समस्या दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएकोले चुरे संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी कदम चाल्न तीनै तहका सरकारलाई यो बैठक गम्भीर ध्यानाकषर्ण गराउँछ ।

१६. मधेसको मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ भन्ने अभियानलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन आवश्यक रणनीति तथा योजना निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय गर्नसमेत यो बैठक आग्रह गर्दछ ।

१७. नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठको आतिथ्यता गर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषा शाखा र अन्य व्यवस्थापकीय काममा सहयोग पुर्‍याउने सबै निकाय र सम्बद्ध सङ्घसंस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।