काठमाडौं, २१ साउन । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। यससँगै उक्त मुद्दा अब सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो।
कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा (पुनरावलोकनको अनुमति) प्रदान गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि यसअघि भएको फैसला पुनः परीक्षण हुने बाटो खुलेको हो।
अब प्रधानन्यायाधीश र निस्सा दिने तीन न्यायाधीशबाहेक अन्य तीन सदस्यीय इजलासले मुद्दाको सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नेछ। उक्त इजलासले यसअघि भएको फैसला सदर गर्ने वा उल्टाउनेमध्ये कुनै एक निर्णय गर्न सक्नेछ।
यदि अघिल्लो फैसला उल्टिएको खण्डमा असन्तुष्ट समूहको दाबीलाई कानुनी मान्यता मिल्नेछ र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता प्रभावित हुन सक्छ। तर, फैसला सदर भएमा विशेष महाधिवेशनले कानुनी मान्यता कायम राख्नेछ।
यस मुद्दाको अन्तिम फैसला नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद समाधानका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
