गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि संसद्मा विपक्षीबाट अवरोध भएको छ । संसद् लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो भएकाले सरकारसित जबाफ माग्दै संसद् अवरोध गर्नु विपक्षीको अधिकार हो । त्यसको सम्बोधन सत्तापक्षले गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्का कुनै एक जना सदस्य पनि उठेर विरोध जनाउँदा त्यहाँको कारबाही प्रभावित हुने, सांसदका प्रश्नको सम्बन्धित पक्षले जबाफ दिनुपर्ने, कुनै खास अतिबाहेकका कुनै पनि विषय सांसदले उठाउन पाउनेजस्ता अधिकार लोकतन्त्रअन्तर्गत संसद्मा अभ्यास हुने गरेको छ । अहिलेको अवरोध पनि लोकतन्त्रअन्तर्गत विगतमा हुने गरेका अभ्यासबाट फरक छैनन् । विपक्षी दलका सांसदले प्रधानन्त्री र सरकारसित जबाफ मागिरहेका छन् तर सत्तापक्षले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । फलस्वरूप विपक्षी आफ्नो स्थानबाट उठेका छन् । त्यसैले संसद्को कामबाही स्थगन भएको हो । भएको यत्ति मात्र हो तर यस्तो कारबाहीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र सरकारको नियतसमेत जोडिन पुग्दछ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेका कुरा भौगोलिक अखण्डता विपरीत भएकाले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ; उनले माफी माग्नुपर्छ वा नभए राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गर्नु लोकतान्त्रिक आचरणभित्रै पर्छ । यसलाई ‘राजनीति’ को रूपमा लिइनुहुँदैन । देशको कुनै पनि नागरिकले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित विरुद्ध बोल्नुहुँदैन : न सदनमा, न सदनबाहिर । प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु प्रष्ट रूपमा देशको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा छ । त्यसैले यसबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्दछ । नेपाली नागरिक, जसले राष्ट्रियगान गाउँछ; राष्ट्रिय झन्डामुनि उभिन्छ; नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गर्छ; समग्रमा जसले नेपालको संविधान २०७२ लाई स्वीकार गर्दछ, उसले नेपाल भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध तर भारतको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हुने गरी बोल्दछ भने त्यसबारे प्रश्न उठ्छ नै र त्यसबारे सम्बन्धित पक्षले जबाफ दिनैपर्ने हुन्छ । त्यो अनिवार्यताबाट सरकारका कुनै पनि व्यक्ति बाहिर हुँदैनन्; प्रधानमन्त्री पनि त्यो बाध्यकारी अनिवार्यताबाट बाहिर हुँदैनन् ।
संसद्मा अर्को गम्भीर विषय पनि उठेको छ । संसद्मा अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक–२०८३ प्रस्तुत गर्दछन् । त्यो विधेयक संसद्बाट पारित हुन्छ । सोहीअनुसार निर्धारित समय जेठ १५ गते आव २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत हुन्छ तर जब सरकारी वेबसाइटमा त्यसको प्रकाशन हुन्छ, त्यसबाट १६ पृष्ठ घटाइन्छ । त्यसो त अर्थमन्त्रालयबाट करका दरसम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोप पनि छ । संसद्ले पारित गरिसकेको आर्थिक विधेयकलाई मनोमानी संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता विरुद्धको कुरा हो । संसद्ले पारित गरिसकेको कुनै विधेयक संशोधन गर्नुपर्यो भने पुनः संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो नगरेर मन्त्रालयले आफूखुसी संशोधन गर्नु लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलाप हो र यो विषयमा पनि तालुकवाला मन्त्रीले संसद्मै उपस्थित भएर जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
यतिखेर सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा मुख्यतः यी दुई विषय उठेका छन् । यसको जबाफ प्रधामन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक अनिवार्यताको सवालमा सत्तापक्ष गम्भीर भएको पाइँदैन । यस्तो लाग्छ, उनीहरूमा बहुमतको दम्भ छ । फलस्वरूप उनीहरू सोच्दछन्, संसद्मा सत्तापक्ष जसरी प्रस्तुत भए पनि हुन्छ । फेरि पनि सत्तारूढ रास्वपाले जेठ २५ गते संसद्भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएको भनियो । मिडियामा आएअनुसार उक्त बैठकमा पार्टी सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले भनेका छन्, संसद्मा उठेको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयमा परराष्ट्रमन्त्री वा मैले जबाफ दिनेछु, प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जबाफ नदिनु भनेको असहज परिस्थिति हो । सरकार यस्तो सरोकारहीन तरिकाले प्रस्तुत हुन सक्दैन । यो अलोकतान्त्रिक तरिका हो ।
(युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अंक ३८, २०८३ जेठ २६ बुधबार प्रकाशित)
