कीर्तिपुर (काठमाडौँ), २६ जेठ । सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण तथा थप फैलिन नदिन विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। रोग पुष्टि भएका स्थानहरूमा ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन गरी आवश्यक नियन्त्रणात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार हालसम्म १० जिल्लाका ७२ वटा फार्ममा बर्डफ्लु संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका क्रममा करिब पाँच लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रभावित पन्छीमध्ये लेयर्स तथा स्थानीय जातका कुखुरा बढी रहेको जनाइएको छ।
सरकारको निर्देशनअनुसार खटिएको द्रुत कार्य टोलीले हालसम्म करिब सात लाख अण्डा तथा एक सय ८३ टन पशुदाना पनि नष्ट गरेको छ। रोगको थप विस्तार रोक्न प्रभावित क्षेत्रका सम्पूर्ण पन्छीजन्य उत्पादनहरू सुरक्षित रूपमा नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार केही साताअघि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाबाट सुरु भएको संक्रमण क्रमशः महोत्तरी, बारा, चितवन हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तथा पछिल्लो समय नवलपरासीसम्म फैलिएको छ।
“बर्डफ्लुको प्रभावकारी उपचार उपलब्ध छैन। रोग देखिएपछि तत्काल नियन्त्रण गरी अन्यत्र फैलिन नदिनु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो,” दाहालले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार संक्रमण नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सक तथा पशु स्वास्थ्यकर्मीहरू निरन्तर रूपमा खटिएका छन्।
हाल काठमाडौँ उपत्यका बर्डफ्लुको उच्च जोखिममा रहेको विभागले जनाएको छ। यद्यपि चितवनसहित अन्य केही जिल्लामा भने संक्रमण क्रमशः नियन्त्रणको अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।
विभागका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएको मितिबाट करिब दुई महिनासम्म व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यस अवधिमा संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको सुनिश्चित गरिनेछ।
किसानलाई ७५ प्रतिशत राहत
बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार संक्रमण नियन्त्रणका क्रममा पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएका किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार राहत रकम निर्धारण गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको लागत मूल्यलाई आधार मानिनेछ। लागत मूल्य जिल्लाअनुसार फरक हुन सक्ने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको बैठकबाट राहत रकम तय गरिने व्यवस्था रहेको छ।
