काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानमा संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आएको छ । वर्तमान संविधानमा पनि सोही व्यवस्था उल्लेख छ । संविधानविदहरूले पनि राजमोको उक्त धारणाको पक्षमा देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले सोमबार संविधानविदहरूसँग गरेको छलफलका दौरानमा राजमोको उक्त धारणाको पक्षमा देखिएका थिए ।
सोमबार बसेको बैठकमा कानुनले नचिनेको र संसदमा प्रतिनिधित्व नगरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले तयार पार्ने बहसपत्र सरकारको नभएर व्यक्ति वा कुनै पार्टीको हैसियत भन्दा माथि नरहने संविधानविद् र कानुनविदहरूले प्रश्न उठाएसँगै एजेन्डामा प्रवेश विना नै बैठक स्थागित भएको थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्टले संविधानविदहरूले कार्यदलको कानुनी पक्षमाथि प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।
‘संविधान सभाको विधायीकी अधिकार र आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित संसदको विधायीकी अधिकारमा अन्तर हुने कुरामा संविधानविदहरूले जोड दिएका थिए ।’ भट्टले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने यो सरकारको म्यान्डेट नभएको धारणा राख्दै– ‘वर्तमान संसद जनताद्वारा स्थायी सरकार, सुशासन दिने उदेश्यले गठन भएको हो, नकि संविधानमा आफु अनुकुलताको व्यवस्था परिवतर्न गर्नाका लागि । तपाईँहरूले पाएको जनादेश सुशासनको जनादेश हो । तपाईँहरूलाई जनताले राज्य प्रणाली नै बदल्ने र संविधान पुनर्लेखनको जनादेश दिएको होइन ।’
कार्यदलले संविधानविदहरूसँग स्थानीय तह निर्दलीय बनाउनेकी अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ? प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने कि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अवलम्बन गर्ने ? जस्ता विषयमा सुझाव मागेको थियो ।
तर, संविधानविदहरूले संविधान संशोधन आवश्यक भएको र सरकारले देखाएको अग्रसरता जायज भएपनि त्यसको कानुनी र संवैधानिक वैधता नभएकाले यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताएका थिए ।
