काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैशाख ११ र १२ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको बैठकपछि पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
राजमोको बैठकमा ०८२ फागुन २१ को निर्वाचनको समिक्षा, स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा प्राप्त मत परिणामको विष्लेषण, स्वतन्त्र पार्टीको मातहतमा बनेको सरकारको राजनीतिक चरित्र, भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन, कार्की आयोगको प्रतिवेदन, संविधान संशोधनका लागि सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया, सरकारको अधिनायकवादी चरित्र, मुलुकमा देखापरेको प्रतिगमन तथा राष्ट्रियताको खतरा, भ्रष्टाचार, सुकुम्बासी समस्यालगायतका विषयमा छलफल भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले पार्टीको पाचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी चैत २४, २५ र २६ गते सम्पन्न गर्ने वक्तव्यमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त सम्मेलन यसभन्दा पहिलेको बैठकले मंसिरलाई ठेगान गरेको थियो ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेता पनि राष्ट्रघात, जनघातका तथा साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध जनतालाई सचेत गराउन पार्टी सफल भएको निष्कर्ष पार्टीको रहेको छ ।
संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राजमोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीलाई अधिनायकवादतर्फको यात्रा हुने चेतावनी दिएको छ । संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै उपयुक्त ठहर गरिएको छ ।
यसैगरी बैठकले सरकारले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण, ट्रेड युनियन अधिकार कटौती तथा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर प्रयोगजस्ता कार्यले सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति झल्काएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आगामी कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख २६ गते काठमाडौँमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना गरिने पार्टीको वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसका साथै, वैशाख २९ गतेदेखि जेठ १७ गतेसम्म देशका विभिन्न सहरमा जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
वक्तव्यमा लेखिएको छः
