काठमाडौँ । तीन किसान सङ्गठनले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर आतङ्क सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
२०८३ वैशाख ११ गते शुक्रबार संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सो माग गरेका हुन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम तामाङ र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष रामदुलार महतोको हस्ताक्षरमा जारी उक्त प्रेसविज्ञप्तिमा पूर्व मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भूमि आयोगसित सुकुम्बासी समस्या हल गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको स्मरण गरिएको छ ।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा कथित सुकुम्बासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको उक्त प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“हामी तीन किसान सङ्गठनहरू अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घले २०८३ वैशाख १ गते प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर नचलाउन माग गरेको थियो । त्यस मागप्रति कुनै सरोकार नराखी थापाथलीस्थित दशकौँसम्म बसोबार गरिरहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी बस्तीमाथि पुन: डोजर चलाउन माइकिङ सरकारले गरेको छ ।
हामी पुन: यो स्मरण गराउन चाहान्छौँ : किसान सङ्घ, सङ्गठन र अन्य सरकारद्वारा सञ्चालित बागमती कोरिडोर विकास आयोजनाले सुकुम्बासीको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् । त्यसमाथि केशव निरौलाको भूमि आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग यसको समाधान गर्नका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको एक प्रति काठमाडौँ महानगरपालिकामा र एक प्रति भूमि आयोगमा सुरक्षित छ तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसको बेवास्ता गरिरह्यो । वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने र अव्यवस्थित वा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई कानुनको पालना गराउने जिम्मा अहिलेको भूमि ऐन वा सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । त्यसको बेवास्ता गर्दै कानुनको बेवास्ता गर्दै डोजर चलाउनु यो सरकारको डोजरतन्त्र नै हो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
यो सरकार किसान–मजदुरको नभएर कुलीनतन्त्रको सरकार हो, जसले सुकुम्बासी, मजदुर, किसान र मध्यम वर्गमाथि शासन गर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकालाई कुलीनबासीको बसोबासी मात्र बनाउन चाहान्छ । हामी स्पष्ट शब्दमा माग गर्दछौँ : पहिलो– सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था गर, द्वितीय– गैरकानुनी रूपमा बस्ने कथित सुकुम्बासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर । डोजर आतङ्कले देशमा आतङ्ककारी शासनको सिर्जना गर्दछ । यदि डोजर चलाइयो भने सबै सुकुम्बासी सङ्गठनहरू कडा प्रतिरोधमा उत्रिनेछौँ ।”
