काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था समावेश भएपछि देशभर यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । विशेषगरी साना तथा स्थानीयस्तरका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका उपभोक्ता समितिलाई हटाउने प्रस्तावले कानुनी राज्यको नाममा असमानता र केन्द्रीकरण बढाउने खतरा देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय स्तरमा १० लाखदेखि ६० लाखसम्मका साना आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत छिटो, सस्तो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । गाउँ–टोलमै गठन हुने यस्ता समितिले १०–१५ दिनमै काम सम्पन्न गर्ने उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । यसले एकातिर स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष निगरानीका कारण गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुँदै आएको स्थानीयहरूको अनुभव छ । तर प्रस्तावित संशोधनले यही संरचनालाई हटाएर सम्पूर्ण काम ठेक्का प्रणालीमा लैजान खोजेको देखिन्छ, जसले साना आयोजनाहरूमा अनावश्यक लागत वृद्धि र ढिलाइ निम्त्याउने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

युवा पुस्ता, विशेषगरी ‘जेन्जी’ समूहले समेत उपभोक्ता समिति हटाउने प्रस्तावको खुलेर विरोध गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ । साना आयोजनालाई करोडौँको ठेक्कामा रूपान्तरण गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने मात्र होइन, स्थानीयको पहुँच र सहभागिता समाप्त हुने खतरा हुन्छ । स्थानीय युवाहरूका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्ने र काम छिटो सम्पन्न गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ । यस्तो प्रणाली हटाउनु विकासको विकेन्द्रीकरणको अवधारणाविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले भने खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागेको दाबी गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पेस्की रकमको दुरुपयोग रोक्न कडा प्रावधान, समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही, जिम्मेवार कर्मचारीलाई दण्ड तथा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । तर यस्ता सुधारका नाममा उपभोक्ता समितिलाई नै विस्थापित गर्नु समाधानभन्दा समस्या बढाउने कदम हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

अघिल्ला सरकारहरूको अनुभवले पनि उपभोक्ता समितिसम्बन्धी निर्णयहरू विवादित बनेको देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्ता समितिको अधिकार सीमित गर्ने प्रयास गर्दा व्यापक आलोचना भएपछि पछि त्यसलाई सुधार्न बाध्य भएका थिए । त्यसैले अहिले फेरि त्यही विषयलाई उठाएर विवाद निम्त्याउनु सरकारको नीतिगत अस्थिरताको संकेत भएको आलोचकहरू बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार उपभोक्ता समितिमा केही कमजोरीहरू अवश्य छन् जस्तै पारदर्शिताको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, र कहिलेकाहीँ गुणस्तरमा सम्झौता तर समाधानको उपाय सुधार र कडाइ हुनु पर्नेमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु गलत दृष्टिकोण हुने उनीहरूको भनाइ छ । कडा मापदण्ड, नियमित अनुगमन, पारदर्शी लेखा प्रणाली र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेर उपभोक्ता समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

अर्कोतर्फ साना योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजाँदा प्रशासनिक जटिलता बढ्ने, समय लम्बिने र लागत अनावश्यक रूपमा फुल्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ठेकेदारको पहुँच सीमित हुने, काम अधुरो छाड्ने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ । यसले विकासप्रति जनविश्वास कमजोर पार्ने खतरा रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

सरकारले मस्यौदालाई प्रारम्भिक चरणमा रहेको भन्दै सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार पारिनेछ, जसलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेश गरिनेछ । तर सरोकारवालाहरूले उपभोक्ता समितिसम्बन्धी प्रावधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

कानुनी राज्यमा सबैलाई समान अवसर र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु मूल आधार मानिन्छ । स्थानीय समुदायलाई नै बाहिर राखेर विकास प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासले केन्द्रमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने र जनसहभागिता कमजोर बनाउने संकेत देखिएको छ । त्यसैले उपभोक्ता समितिलाई हटाउने होइन, सुधार गरेर अझ सशक्त बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।