काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाएपछि नेकपा (मसाल) ले विभिन्न विषय प्रस्तुत गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख १ गते मङ्गलबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै संविधान संशोधनका लागि विषय प्रस्तुत गरिएको हो ।

सर्वप्रथम त सरकारले संविधान संशोधनका लागि राजावादी व्यक्तिलाई नेतृत्व दिइएकोमा उनलाई हटाइनुपर्ने मसालको धारणा छ । त्यस सन्दर्भमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र बहुदलीय व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय विषय बनाइनुपर्ने वा त्यसको बारेमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत टुङ्गो लगाउन नहुने पार्टीले बताएको छ ।

वक्तव्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव हटाउनुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम राखिनुपर्ने, महिला र दलितका लागि प्रत्यक्षतर्फ सुरक्षित सिट निश्चित गरिनुपर्ने, धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावनामा जोड दिइनुपर्ने, सङ्घीयता विरुद्ध प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता तथा स्थानीय स्वायत्त शासनमा जोड दिइनुपर्ने, विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने, शान्ति तथा मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्धको विषयमा सङ्घीय संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित गरिनुपर्ने संविधानको प्रावधान हटाउनुपर्ने, वंशजको आधारमा मात्रै नागरिकता प्रदान गर्नेलगायतका विषय संविधान संशोधनको सन्दर्भमा पार्टीले अगाडि सारेको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“अहिले नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि एउटा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ र त्यो कार्यदलको पहिलो बैठकसमेत बसेर संविधानमा संशोधनसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । त्यसबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को धारणा स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. नेपालको संविधानक निर्माणसित हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको चुनाव र त्यसरी सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्नको लागि करिब ६ दशक लामो सङ्घर्ष गरेको छ । संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणका बेलामा पनि हाम्रो पार्टीको वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले अहिले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई गलत प्रकारले संशोधन गर्ने कुनै प्रयत्न नगरियोस् भन्नका लागि उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो कुरामाथि ध्यान दिएर नै हामीले निम्न अवधारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ ।

२. अहिले सरकारले संविधानमा संशोधनका लागि जुन कार्यदल बनाएको छ, त्यसको संरचना नै गम्भीर प्रकारले आपत्तिजनक छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ । त्यसको संयोजकमा पहिले “राजा आऊ, देश बचाऊ” भन्नेजस्ता प्रतिगामी वा आपत्तिजनक स्टाटस लेख्ने व्यक्तिलाई मनोनित गरिएको छ । त्यसले गर्दा प्रारम्भमा नै संविधानको संशोधनलाई प्रतिगामी दिशामा लैजाने गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण त्यस प्रकारका घोषित रूपले नै राजावादी भएको व्यक्तिलाई त्यसको संयोजकबाट हटाएर संविधानको स्प्रिटअनुसार काम गर्न सक्ने तथा संवैधानिक विषयमा उच्च ज्ञान र क्षमता राख्ने राष्ट्रवादी र निर्विवाद व्यक्तिको संयोजकत्वमा त्यो कार्यदल गठन गर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

३. संविधानका धारा २७४ को उपधारा (१) मा नेपालको “सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन” भनी लेखिएको छ । सर्वप्रथम त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र बहुदलीय व्यवस्थामा समेत कुनै परिवर्तन गर्न सकिने छैन भन्ने कुरा लेखिनुपर्दछ ।

४. अहिले देशमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने आवाज निकै उठ्ने गरेको छ । त्यसरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था विश्वस्तरमा नै अस्वीकृत र त्यस प्रकारको प्रणाली भएका देशमा पनि त्यो असफल हुँदै गइरहेको छ र त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग बढ्दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको प्रणालीले सम्पूर्ण शासनसत्ता एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्दछ र त्यसले देशलाई प्रत्यक्ष रूपले नै तानाशाही वा फासिवादी दिशातिर लैजान्छ । त्यसैले त्यस प्रकारको प्रणालीलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ र संविधानमा त्यस प्रकारको व्यवस्था राखिनुहुँदैन ।

५. अहिले देशमा मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसका ठाउँमा पूरा समानुपातिक वा पूरै प्रत्यक्ष प्रणाली कायम गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । उक्त दुवै प्रकारका विचारलाई हामीले गलत मान्दछौँ । पूरै समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट जनता पूरै वञ्चित हुनेछन् र सांसदलाई चुन्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वमा मात्र सीमित हुनेछ र त्यसरी निर्वाचनको प्रणालीले पूरै निरङ्कुश र नोकरशाही रूप लिनेछ । त्यही प्रकारले पूरै नै प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउँदा पनि प्रत्यक्ष चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न जनसमूह प्रतिनिधित्व र समावेशिताबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले देशमा कायम रहेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई नै कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

६. संसद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्वलाई सुरक्षित राख्नका लागि महिला वा दलित मात्रले चुनावमा भाग लिन सक्ने केही सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र आलोपालो गरेर बदल्ने प्रणाली अपनाउनुपर्दछ ।

७. अहिले देशमा केही राजनीतिक शक्तिले गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने आवाज पनि उठाएको पाइन्छ । नेपालले करिब २५० वर्षसम्म राजतन्त्रको अनुभव गरिसकेको छ र त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने कार्यले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजानेछ । राजतन्त्र, विश्वको इतिहासमा नै अस्वीकृत भइसकेको व्यवस्था हो र नेपालले पनि जनताको लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा त्यसलाई विस्थापित गरिसकेको छ । त्यसकारण त्यसलाई पुन:स्थापित गर्ने कार्य एउटा प्रतिगामी कार्य हुनेछ र त्यसले देशलाई प्रतिगामी दिशामा नै लैजानेछ । नेपाल बहुधार्मिक देश हो र हामीले ती सबै धर्मका बिचमा सहिष्णुता र सद्भावना कायम राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा धर्मलाई मात्र राज्यको धर्म बनाउने कार्यबाट देशमा धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिकता बढ्ने सम्भावना हुनेछ । निश्चय नै त्यसका साथै सबै धर्मका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित राखिनुपर्दछ । त्यसका साथै विभिन्न देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले धर्मलाई हतियार बनाएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न जुन षड्यन्त्र गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्न संविधानमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

८. संविधानमा सङ्घीयताको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो नेपाली जनताको माग, राजनीतिक आवश्यकता वा नेपालका राजनीतिक पार्टीको आन्दोलनका आधारमा गरिएको होइन । संविधानमा त्यसलाई समावेश गर्ने कार्य पनि संविधानसभाले गरेको होइन । संविधानसभाको चुनावभन्दा पहिले नै विदेशी शक्तिको दबाबमा नै त्यसलाई अपनाइएको हो । त्यसरी नेपालमा सङ्घीयतालाई नेपालको राष्ट्रिय हित वा आवश्यकतामाथि ध्यान दिएरभन्दा विदेशी स्वार्थअनुसार नै नेपालमा अपनाइएको हो र त्यो व्यवस्थाबाट नेपालमा राष्ट्रिय विघटन र क्षेत्रीय र जातीय वैमनस्यता कायम हुने कुरा निश्चित छ । त्योबाहेक त्यसबाट नेपालमा अनावश्यक रूपमा बढी आर्थिक बोझ परिरहेको छ । त्यसकारण सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्दछ र त्यसको ठाउँमा पुरानो प्रकारको सामन्ती, केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको होइन, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

९. अहिले सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत रहेको प्रादेशिक संरचनालाई पनि खारेज गर्नुपर्दछ । सङ्घीय प्रणालीलाई खारेज गर्नुको अर्थ स्थानीय निकायलाई खारेज गर्नु अवश्य पनि होइन । तिनीहरूलाई अरू अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिनुपर्दछ । त्यसो भएमा सरकार वा प्रशासनले तिनीहरूमाथिको स्वेच्छाचारी प्रकारको हस्तक्षेपलाई पूरै रोक्न सकिनेछ र रोक्नु पनि पर्दछ । प्रादेशिक संरचना समाप्त भएपछि तिनीहरूमा खर्च हुने अनावश्यक रकम स्थानीय निकायमा र विकास कार्यक्रममा बढी खर्च हुन सक्नेछ र स्थानीय निकायमाथि प्रदेशबाट हुने हस्तक्षेप वा नियन्त्रण पनि समाप्त हुनेछ ।

१०. नेपालमा विदेशस्थित प्रवासी नेपालीलाई आफू बसेको देशबाट नै नेपालको चुनावमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबारे बारम्बार आवाज उठ्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत प्रवासी नेपालीको मतदानको अधिकारको पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गरिसकेका छन् । जेनजी आन्दोलनको बेलामा पनि त्यसका लागि व्यापक रूपले आवाज उठेको थियो तर त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै कानुन बनेको छैन र प्रवासी नेपाली सधैँ त्यो अधिकारबाट बञ्चित हुँदै आउनुपरेको छ । त्यसकारण प्रवासी नेपालीको त्यो अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधानमा नै संशोधन हुनुपर्दछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन पनि बन्नुपर्दछ ।

११. संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडबारे कुनै सन्धि वा सम्झौता गर्दा त्यसलाई सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतले स्वीकृत वा अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर ती विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा “राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृित वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ” भन्ने लेखेर राष्ट्रिय महत्त्वका यी महत्त्वपूर्ण विषयसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतद्वारा पनि स्वीकृत वा अनुमोदन गर्नका लागि ढोका खुला राखिएको छ । त्यसकारण त्यो उपधारामा उल्लेख गरिएको पछिल्लो वाक्यांश पूरै हटाउनुपर्दछ ।

१२. संविधानको धारा २७५ को उपधारा १ मा लेखिएको छ– “राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी सङ्घीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ” तर त्यस प्रकारको जनमत सङ्ग्रह गर्दा संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ मा संविधानमा संशोधन गर्न नमिल्ने विषय तथा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र बहुदलीय व्यवस्थाबारे समेत कुनै जनमत सङ्ग्रह नहुने कुरा संविधानमा स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्दछ ।

१३. नागरिकताबारे यस प्रकारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ– १. खास नेपालीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्दछ । २. जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्दछ । ३. विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्ष पुगेपछि मात्र र अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी अन्य सर्त पूरा गरे पनि नै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्दछ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका हकमा पनि अङ्गीकृत नागरिकताका सर्त पूरा गरेपछि नै उसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ४. द्वै्रध नागरिकता अस्वीकार गरिनुपर्दछ ।

१४. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रकारको न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१५. समाजवादोन्मुख समाज निर्माणको उद्देश्यप्राप्तिका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थालाई उत्तरोत्तर प्रकारले व्यवस्था गर्दै लगिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा नयाँ वर्षमा नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार र बहुदलीय व्यवस्थामा आँच पुग्ने प्रकारका सबै प्रयत्नका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न कटिबद्ध हुँदै देशमा लोकतन्त्र अरू अग्रगामी र उन्नत दिशामा लैजानका लागि लगातार सङ्घर्ष गर्न हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।”